'1999 च्या घटनेत स्पष्टपणे असं लिहिलेलं आहे. की शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद सर्वोच्च पद असेल. परंतु सर्वोच्च निर्णय घेण्याचे अधिकार हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहेत. म्हणून मी माझ्या निर्णयातही तो उल्लेख केला आहे. की केवळ पक्षाध्यक्षांची मर्जी म्हणजे संपूर्ण पक्षाची मर्जी हे आपल्याला ग्राह्य धरताच येणार नाही. शिवसेनेच्या संविधानत तशी तरतूद नाही' ,असं नार्वेकरांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
जे लोक आज संविधानाचे धडे वाचत होते, जे संविधानाची हत्या होत आहे, लोकशाहीची हत्या होत आहे अशी विधानं करीत होते. त्यांना जर संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांबद्दल आदर नसेल, त्यांच्यावर विश्वास नसेल तर त्यांना संविधानाबाबत बोलायचा अधिकारच नाही, असं नार्वेकर म्हणाले.
अर्धवट अध्यक्ष, अर्धवट मी त्या अर्थाने बोलत नाही. पार्टटाईम अध्यक्ष किंवा पार्टटाईम वकील हे काम पूर्ण करू शकत नाही. यासाठी पूर्णपणे स्वत:ला पक्षाकडे झोकून द्यायची गरज असते. हे पण लक्षात घेणं आवश्यक आहे आणि कंपाउंडर जेव्हा ऑपरेशन्स करतात, त्यावेळी त्याचा निकाल काय होतो, हे आपण बघितलेलं आहे, असं म्हणत राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला टोला लगावला.
पक्ष, संघटना चालवणं हे जबाबदारीचं काम आहे. पक्ष, संघटनेची घटना केवळ कागदावर उतरवून ती कपाटात ठेवून द्यायची नसते, तर त्यावर अंमलबजावणी करायची असते.
आपण झोपलेल्या माणसाला उठवू शकतो, परंतु जो झोपल्याचं सोंग करतो त्याला कसं उठवणार? मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं तंतोतंत पालन केलं आहे, असं म्हणत नार्वेकरांनी प्रत्युत्तर दिलं.
ठाकरे गट दाखवत असलेल्या पत्रात पक्ष घटनेचा उल्लेख नाही... 1999 ची पक्ष घटना आयोगाने माझ्याकडे पाठवली होती. 2013 च्या पत्रात पक्ष घटनेचा उल्लेख नाही.
आयोगाकडे असणाऱ्या पक्ष घटनेचा आधार घेण्याचे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने सांगितल्यानुसारच आयोगाकडून पक्ष घटनेची प्रत मागवली गेली, असं नार्वेकर यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगानेच दिली १९९९ ची घटना
निवडणूक आयोगाला ७ जून २०२३ ला पत्र पाठवलं होतं. पक्षाची अधिकृत घटना मागितली. त्यांनी माझ्याकडे १९९९ ची घटना पाठवली. शिवसेनेच्या घटनेत सुधारणा केल्याची प्रत असेल तर ती द्यावी, असेही मी मागितले होते. - राहुल नार्वेकर
पक्षाच्या घटनेच्या मुद्यावरही केला खुलासा
वारंवार सांगितले जात आहे की, १९९९ ची घटना योग्य ठरवली. २०१८ ची घटना अयोग्य ठरवली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचला तर त्यामध्ये म्हटले आहे की, ज्यावेळी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवताना संविधानाचा विचार करीत असाल आणि दोन गटाने दोन वेगवेगळ्या घटनेचा आधार घेतला तर निवडणूक आयोगाकडे दाखल घटनेचा आधार घ्यावा, असे कोर्टाने म्हटले होते.
- राहुल नार्वेकर
मूळ राजकीय पक्ष कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर प्रतोद व अपात्रतेवर निर्णय घ्यायचा होता. सुप्रीम कोर्टाने कोणाची निवड योग्य की अयोग्य, हे कधीच म्हटले नाही. मूळ राजकीय पक्ष ठरवून व्हीपला मान्यता देण्याचे कोर्टाने म्हटले होते. त्यांच्या गाईडलाईननुसारच मी कार्यवाही केली आहे. मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरविण्यास कोर्टानेच मला सांगितले होते. - राहुल नार्वेकर
२१ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्षांनी चौधरी आणि सुनील प्रभूंच्या नियुक्तीला दिलेली मान्यता समजून त्यावेळी ठाकरेंचे एकच पत्र त्यांच्यासमोर होते. ते पत्र हे राजकीय पक्षाची भूमिका असल्याचे ग्राह्य धरून निर्णय दिलेला योग्य आहे. ज्यावेळी मी निर्णय दिला त्यावेळी अध्यक्षांसमोर राजकीय पक्षाचे दोन गटाचे दोन दावे होते. याचा अर्थ दोन गट पडल्याची कल्पना अध्यक्षांना होती. या दोन गटांपैकी राजकीय पक्ष नेमका कोणता, हे ठरवल्याशिवाय निर्णय दिला, त्यामुळे तो अयोग्य आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. - राहुल नार्वेकर
कोर्टाचा आदेश वाचला तर...
अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतला, असे सातत्याने सांगण्यात आले. कोर्टाच्या विपरीत निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. उपाध्यक्षांनी २१ जून २०२२ रोजी अजय चौधरी यांच्या निवडीला दिलेली मान्यता योग्य आहे आणि मी ३ जुलै २०२२ ला गोगावले आणि शिंदेंच्या नियुक्तीला दिलेली मान्यता योग्य असल्याचे सांगण्यात आले. कोर्टाचा आदेश वाचला तर नेमके काय म्हटले आहे, हे स्पष्ट होईल. - राहुल नार्वेकर
दसरा मेळाव्याचे एक रुप
पत्रकार परिषद म्हणावे, की दसरा मेळाव्याचे एक रुप म्हणावे. यातून माझ्या निर्णयात काही चुकीचे झाले होते का, नियमबाह्य झाले का, हे कदाचित दाखवण्यात येईल, असे अपेक्षित होते. पण राजकीय भाषणे आणि केवळ संविधानिक संस्थांविषयी चुकीचे शब्द वापरणे, शिवीगाळ करणे याव्यतिरिक्त काहीच झाले नाही, हे दुर्दैवी आहे. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. संविधानिक संस्थांवर ज्या लोकांना विश्वास नाही, त्यांचा संंविधानावर विश्वास कसा असू शकतो. - राहुल नार्वेकर
संसदीय लोकशाहीसाठी गैरसमज पसरवणे योग्य नाही. तसे कृत्य विधिमंडळाच्या अस्मितेसाठी योग्य नाही, म्हणून पत्रकार परिषद घेत आहे. - राहुल नार्वेकर
गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न - राहुल नार्वेकर
१० जानेवारीला जाहीर केलेल्या निकालानंतर सहा दिवस सातत्याने अनेक लोक विशेषतः काही पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते समाजामध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
- राहुल नार्वेकर
खटल्याची सुनावणी आजपासून जनतेच्या दरबारात
आजपासून या खटल्याची सुनावणी जनतेच्या दरबारात नेत असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी यावेळी जाहीर केले.
भाजपवर जोरदार टीका
२०१९ ला माझ्याकडे शिवसेनेचा पाठिंबा मागण्यासाठी अमित शाह आले होते. त्यावेळी तुम्हाला लाज वाटली नाही का. माझा पाठिंबा २०१४ ला घेतलात. देवेंद्र फडणवीसांनीही पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद उबवलं ते कुणाच्या पाठिंब्यावर? मी त्यावेळी मंत्रिपदं दिली होती की नव्हती. त्यावेळी माझं पद वैध होतं का? - उद्धव ठाकरे
जल्लादाचे काम लवादाला
जल्लादाचे काम लवादाला दिले होते. फाशी द्यायचे सोडून तो दोषीचा जन्मदाखला नसल्याचे कारण सांगतो. - उद्धव ठाकरे
राज्यपाल म्हणून दुसरा नोकर
आयोग, ईडी हे सर्वच ह्यांचे नोकर आहेत. राज्यपाल म्हणून दुसरा नोकर इकडे बसवला होता. त्यांनी बोलावले अधिवेशन असंविधानिक होते. त्या कटात ते सहभागी होते. ही केवळ शिवसेनेची लढाई नाही, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याची आहे. - उद्धव ठाकरे
नार्वेकरांविरोधात अविश्वास आणा
अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ते उच्च न्यायालयात गेले आहेत. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवावं. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणा, मी पाठिंबा आज जाहीर करतो. शिवसेनाप्रमुख होण्याची तुमची लायकी नाही. - उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरेंचं टीकास्त्र
सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षाच आहेत. पण आज जनतेच्या न्यायालयात आलो आहोत. गेल्या आठवड्यात लबाडानं... लवादानं निकाल दिला. नार्वेकर व मिंधे गटाने विनासुरक्षा येऊन सांगावे की शिवसेना कुणाची. मीही विनासंरक्षण येतो. मग जनतेने ठरवावे कुणाला पुरावे की गाडावे? - उद्धव ठाकरे
R...
मग त्या राजकीय पक्षाचे अस्तित्व संपून जाणार का?
एखादा राजकीय पक्ष निवडणूक लढवते. पण त्यांचा एकही आमदार नसेल तर त्यांचा विधिमंडळ पक्षच नसेल. मग या राजकीय पक्षाचे अस्तित्व संपून जाणार का? - अॅड रोहित शर्मा
ते संविधानिक मुल्यांच्या विरोधात
राजकीय पक्षाची म्हणणे मान्य करणे दहाव्या परिशिष्टानुसार लोकप्रतिनिधींना बंधनकारक आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी या परिशिष्टाची मर्यादा पाळायला हवी. विधिमंडळ पक्षालाच मान्यता दिली जात असेल तर ते संविधानिक मुल्यांच्या विरोधात आहे. - अॅड रोहित शर्मा
आमदार केवळ विधिमंडळात आवाज उठवू शकतात
नार्वेकरांनी पक्षप्रमुखांकडे दुर्लक्ष करून विधिमंडळ पक्ष सर्वोच्च मानला. विधिमंडळ व राजकीय पक्ष वेगळा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. राजकीय पक्षाची आवाज त्यांचे कार्यकर्ते, नेतृत्व नेते आहेत. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य पक्षाची आवाज नाही. त्यांचे काम हे विधिमंडळात आवाज उठवण्याचे आहे. राजकीय पक्षाविरोधात जाण्याचा अधिकार त्यांना नाही. - अॅड रोहित शर्मा
तर आमदार अपात्र
निवडून आलेल्या सदस्यांच्या गटाला विधिमंडळ पक्ष म्हटले जाते. तो अस्थायी पक्ष असतो. राजकीय पक्षाचा आवाज हे त्या पक्षाचा लीडर असतो. संविधानात राजकीय पक्षाचा उल्लेख दहाव्या परिशिष्टात करण्यात आला आहे. एखादा आमदार निवडणूक जिंकतो, त्यावेळी त्याचे काम असते पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करावे, असे परिशिष्टात नमूद केले आहे. पालन केले नाही तर तो अपात्र ठरू शकतो - अॅड रोहित शर्मा
हा पायाच बेकायदेशीर
सुनिल प्रभुंनी नार्वेकरांच्या चार निर्णयांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. नार्वेकरांच्या चारही निर्णयात चार साम्य आहेत. विधिमंडळ सदस्यांचे बहुमत शिंदे यांच्याकडे आहे. त्याआधारे राजकीय पक्षाचे बहुमतही आहे, असे म्हणणे हे बेकायदेशीर आहे. - अॅड रोहित शर्मा (सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे)
धनंजय चंद्रचूड यांचाही व्हिडिओ
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा आमदार अपात्रता सुनावणीवेळचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला.
नाव, चिन्ह परत मिळणार...
सर्व कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात सादर करणार आहोत. शिवसेनेला नाव, चिन्ह मिळणार असून अपात्र आमदारांची हकालपट्टी होईल, असा विश्वास परब यांनी व्यक्त केला.
ठाकरेंनीच केली शिंदेंची नेतेपदी निवड
एकनाथ शिंदे यांची २०१८ मध्ये नेतेपदी निवड उद्धव ठाकरे यांनी केले होती. त्याचे व्हिडिओही यावेळी दाखवण्यात आले. निवड झाल्यानंतर व्यासपीठावर गेलेल्या एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या पाया पडल्याचेही व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आले.
२०१८ च्या बैठकीची कागदपत्रेही आयोगाकडे
२०१८ मध्ये झालेल्या कार्यकारिणीच्या निवडणुकीची कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला सादर केल्याची माहिती परबांनी दिली.
उद्धव ठाकरेंची २०१८ मध्येही पक्षप्रमुखपदी निवड
अॅड. बाळकृष्ण जोशी यांनी २०१८ मधील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. ते निवडणूक अधिकारी होते. १५ डिसेंबर रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. ५ ते १० जानेवारीदरम्यान अर्ज मागवण्यात आले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख, शिवसेना नेते १३ आणि उपनेते पदाच्या २१ जागा होत्या. पक्षप्रमुख पदासाठी केवळ उद्धव ठाकरे यांचा अर्ज होता. जोशी यांच्याकडून त्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली.
२०१८ च्या बैठकतील ठरावही दाखवले
तीन महत्वाचे ठराव २३ जानेवारी २०१८ च्या बैठकीत करण्यात आले होते. त्याचा व्हिडिओही दाखवण्यात आला.
परबांनी केली निवडणूक आयोगाची पोलखोल
अनिल परबांनी निवडणूक आयोगाला घटनादुरूस्तीत बदलाची माहिती दिल्याची पोहोच दाखवली. तसेच पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवडणूक आयोगाकडे नोंद असल्याची काही कागदपत्रेही परबांनी यावेळी दाखवली.
पक्षप्रमुख पदाची निवडणूक झाली
२०१३ मध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा या पदासाठी एकमेव अर्ज आला होता. त्यांची निवड त्यावेळी करण्यात आली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीसाठी नऊ अर्ज आले होते. त्यांची निवडही जाहीर करण्यात आली होती. याबाबतचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला.
सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे दिली
कार्यकारिणी बैैठकीची सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे १३ मार्च २०१३ रोजी सादर करण्यात आली होती. तसेच नार्वेकरांकडेही कागदपत्रे दिली होती. ठरावानुसार सर्व अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. - अनिल परब
नार्वेकरांचा व्हिडिओ दाखवला
23 जानेवारी 2013 च्या कार्यकारिणी बैठकीत नार्वेकरही हजर होते. पत्रकार परिषदेत या बैठकीचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला. राहुल शेवाळेही बैठकीला होता. बैठकीत झालेल्या ठरावांचा माहिती दिल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
परबांनी २०१३ मध्ये झालेले ठराव वाचून दाखवले
२०१३ ला राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात घटनादुरूस्तीचे ठराव मांडले होते. २३ जानेवारीला झालेल्या ठरावात शिवसेना प्रमुख हे पद गोठवण्यात आले. पक्षप्रमुख पद निर्माण करण्यात आले. ते पक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांची मुदत पाच वर्षांसाठी असेल. कार्यकारी अध्यक्ष हे पद रद्द करण्यात करण्याचा तिसरा ठराव झाला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे असलेले सर्व अधिकारी पक्षप्रमुखांकडे सोपविण्यात येत असल्याचा ठराव करण्यात आला होता. त्यांचेकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचे अधिकार असतील. युवासेनेला शिवसेनेच अंगीकृत समिती म्हणून मान्यता देण्याचा ठरावही झाला. ही घटनादुरूस्ती झाली. - अनिल परब
नार्वेकरांनी आयोगाचीच री ओढली
मुळ शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना अपात्र न करण्याचा निर्णय घेताना नार्वेकरांनी राज्यघटनेचा आधार घेतला. राजकीय पक्ष ठरवताना केवळ विधिमंडळाचा पक्ष बघता येत नाही. मुळ राजकीय पक्ष, घटना, संघटनात्मक रचना पाहणे आवश्यक असते. आयोगाने १९९९ नंतर आमच्याकडे काही नाही, असे सांगितले. त्यामुळे ती घटना शेवटची आहे, त्यात सर्वोच्च अधिकार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच होते. त्यानंतर कुठलीही नोंद नाही. त्यामुळे सध्याचा विधिमंडळ पक्षच मुळ पक्ष असल्याचे आयोगाने म्हटले. तो निर्णय नार्वेकरांनीही दिला. - अनिल परब
कोर्टाने चौकट ठरवून दिली होती
सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना आपण सादर केलेले सर्व मुद्दे अधोरेखित करून एक चौकट तयार केली होती. या चौकटीत राहून अध्यक्षांनी निर्णय देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी दोन मुद्दे महत्वाचे होते. एक अपात्रतेचा मुद्दा होता. याबाबत परिशिष्ट दहामध्ये स्पष्ट गाईडलाईन आहे. - अनिल परब
अन्यायाचे नाव न्याय ठेवले
नार्वेकरांनी अन्यायाचे नाव न्याय ठेवले आहे. न्यायव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढत आहे. असे चित्र असेल तर हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. - अॅड. असीम सरोदे
कोर्टाचा घोर अपमान केला
विधिमंडळ पक्षाचे बहुमतच नार्वेकरांनी मान्य केले. कोर्टाच्या सुचनांचे पालन त्यांनी केले नाही. हा कोर्टाचा घोर अपमान आहे. हा पक्षांतर्गत वाद असल्याचे सांगत नार्वेकरांनी हा दहाव्या परिशिष्टाचा भाग नसल्याचे म्हटले आहे. - अॅड. असीम सरोदे
राज्यपाल फालतू
आम्ही दिलेल्या निर्णयांच्या प्रिसिंपल्सवर निर्णय घ्यायचा असल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते. तत्कालीन राज्यपाल फालतू माणूस. घटनात्मक पद असलेल्या एका व्यक्तीने घटनात्मक पध्दतीने बसलेले सरकार उलथवून टाकले. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती. - अॅड. असीम सरोदे
नार्वेकरांनी राजकारण केले
नार्वेकरांनी खूप मोठ्या प्रमाणात निकाल देताना राजकारण केले. त्यांना पुढे करून राजकारण करणारे सर्वजण लोकशाही विरोधी आहेत.
- अॅड. असीम सरोदे
भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावलेंना अध्यक्षांनी व्हीप म्हणून मान्यता दिली, तो निर्णय बेकायदेशीर आहे. कारण एका फुटलेल्या गटाने केलेली नियुक्ती ही राजकीय पक्षाचा निर्णय नव्हता. अजय चौधरींची नियुक्ती योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. एका गटाने केलेली नियुक्ती राजकीय पक्षाची इच्छा नव्हती - अॅड. असीम सरोदे
उध्दव ठाकरेंनी नेमलेला व्हीपच योग्य
नार्वेकरही विधीचे पदवीधर आहेत. त्यांना कायद्याचा कसा अर्थ लावला. अपात्रतेचे प्रकरण थेट अध्यक्षांकडे गेले नव्हते. ते आधी कोर्टात गेले. कोर्टाने नोंदवलेली निरीक्षणानुसार त्यांनी एकनाथ शिंदेंना दिलेल्या पक्षनेतेपदाची मान्यता बेकायदेशीर ठरवला आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाचा प्रभाव न ठेवता अध्यक्षांनी निकाल देणे अपेक्षित होते. विधिमंडळ पक्ष व्हीप नियुक्त करू शकत नाहीत. राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हीप मान्य करायला हवा. उद्धव ठाकरेंनी नेमलेला व्हीपच योग्य म्हटले होते.
- अॅड. असीम सरोदे
नार्वेकरांनी कोर्टाचा विश्वासघात केला
दहाव्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय घेतला पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. अध्यक्षांनी कोर्टाचा विश्वासघात केला आहे.
- अॅड. असीम सरोदे
ते दोन तृतीयांश संख्येने ते गेले नाहीत
एकनाथ शिंदेंसह सर्वजण एकत्रितपणे बाहेर पडले नाहीत. त्यामुळे त्यांची संख्या दोन तृतियांश होत नाही. आधी १६ जण गेले. नंतर काही जण सुरतला, गुवाहाटीला गेले. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. - अॅड. असीम सरोदे
त्यांनी गट स्थापन केला नाही
व्हीपबाबत पालन करण्याची जबाबदारी विधिमंडळ पक्षातील सदस्यांची जबाबदारी असते. व्हीपचे पालन केले नाही तर मीटिंगला गेले नाहीत तर त्याआधारे अपात्रता येऊ शकते. उभी फुट पडली असेल तर आधी त्यासंदर्भात पुर्वी त्यांना संरक्षण असायचे. कायदेशीर सुधारणा केल्यानंतर पक्षातून बाहेर पडलेले एखादा गट करू शकतात किंवा इतर पक्षात सहभागी होऊ शकतात किंवा नवा पक्ष स्थापन करू शकतात. एकनाथ शिंदे व इतरांनी ना गट स्थापन केला ना कोणत्या पक्षात विलीन झाले. - अॅड. असीम सरोदे
एकनाथ शिंदे हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य
विधिमंडळ पक्ष आणि मुळ राजकीय पक्षाची व्याख्या दहाव्या परिशिष्टात दिली आहे. त्यानुसार एकनाथ शिंदे हे अस्थायी स्वरुप असलेल्या विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य होते. - अॅड. असीम सरोदे
परिशिष्ट दहाची दिली माहिती
भारतीय संविधान हे एक राजकीय डॉक्युमेंट आहे. पक्षांतर बंदी कायदा हे नाव आहे दहाव्या परिशिष्टाचे. यामध्ये संविधानिक नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न राजीव गांधींनी १९८५ मध्ये केला. राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, पक्षाशी एकनिष्ठता असली पाहिजे हा उद्देश. परिच्छेद एक बी मध्ये विधिमंडळ पक्ष म्हणजे काय तर एक सी मध्ये मुळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय सांगितले आहे. - अॅड. असीम सरोदे
असिम सरोदेंकडून विश्लेषण
अपात्रतेच्या सुनावणीबद्दलचा कायदा, त्यामध्ये झालेला न्याय आणि अन्याय याबाबींचे विश्लेषण करणार. पक्षांतर कसे करायचे हे नार्वेकरांच्या निर्णयामुळे कळते. - अॅड. असीम सरोदे
नार्वेकरांची बायकोही निकाल मान्य करणार नाही
आजचा दिवस इतिहासात नोंदला जाईल. महाराष्ट्रात आणि देशात ज्याप्रकारे जे वातावरण आहे, त्यासंदर्भात या जनता न्यायालयाचे आयोजन केले आहे. आज न्यायमुर्तीच्या भूमिकेत महाराष्ट्राची जनता आहे. राहुल नार्वेकरांच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात अंत्ययात्रा निघाल्या. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ज्या पध्दतीने या लवादाने कोणताही विचार न करता चोर आणि लफंग्यांच्या हातात दिली. लवादाने दिलेला निर्णय त्यांची बायकोही मान्य करणार नाही - संजय राऊत
पत्रकार परिषदेला सुरूवात
व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह सर्व प्रमुख नेते, विधिज्ञ उपस्थित.
नार्वेकरांच्या निकालाची चिरफाड
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाची चिरफाड करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद बोलावली आहे. थोड्याच वेळात पत्रकार परिषदेला सुरूवात होईल. पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ वकिलांसह घटनातज्ज्ञांकडून निकालातील त्रुटी सांगितल्या जाणार असल्याचे समजते. ठाकरे यांनी यापूर्वी नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची टीका केली होती. आता आज ते काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.