Shiv Sena News : शिवसेनेच्या घटनेतील कलम अकरा रोखू शकते एकनाथ शिंदेंची वाट!

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेतील (Shiv Sena) 40 आमदारांपाठोपाठ आता बारा खासदारही फोडले आहेत. पक्षातील अनेक पदाधिकारीही शिंदे गटात सामील झाले आहेत. तर दुसरीकडे त्यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच बरखास्त करून नवी कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. आता पक्षासह चिन्ह आपल्या गटाकडे घेण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे समजते. पण शिवसेनेच्या घटनेतील कलम अकरा त्यांना अडचणीचे ठरू शकते, अशी चर्चा आहे. (Shiv Sena Latest Marathi News)

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंद करताना प्रत्येक पक्षाची एक घटना असते. त्या घटनेतील तरतुदीनुसार पक्षाची कार्यकारिणी व इतर पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. शिवसेनेच्या घटनेतील कलम अकराही खूप महत्वाचे मानले जात आहे. बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांनी पक्ष स्थापन करतानाच याबाबत पुरेपुर दक्षता घेतल्याचे दिसते.

कलम अकरानुसार शिवसेनाप्रमुख हेच पद पक्षात सर्वोच्च आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना काढण्याचा अधिक पक्षप्रमुखांनाच आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांनाच पक्षनेते म्हटले जाते. त्यामुळे शिंदे यांनी नियुक्त केलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्षाच्या घटनेच्या विपरीत असल्याचा दावा कायदेतज्ज्ञांचा आहे.

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीच शिंदे यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत नियुक्त केले होते. तर ठाकरेंनी आपल्या याच अधिकारांचा वापर करून काही दिवसांपूर्वीच शिंदेंसह अडसूळ यांनाही कार्यकारिणीतून हटवलं आहे. शिंदे गटाकडून धनुष्यबाणावरही दावा सांगितला जाण्याची शक्यता आहे. पण त्याबाबतही पक्षाच्या घटनेत तरतूद करण्यात आली आहे.

शिंदे यांच्याकडे 40 आमदार आणि बारा खासदार आहेत. तसेच अनेक पदाधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. पण एवढे करूनही त्यांना धनुष्यबाणावर दावा सांगता येणार नाही, असे दिसते. शिवसेनेमध्ये पक्षप्रमुख ते शाखाप्रमुख अशी तेरा पदे आहेत. आमदार, खासदारांसह या प्रमुखांची एक प्रतिनिधी सभा असते. त्यांची निवड शिवसेनाप्रमुखांकडून केली जाते.

शिवसेना आणि धनुष्यबाणावर दावा करण्यासाठी शिंदे यांना किमान 250 प्रतिनिधी सदस्यांच्या पाठिंबा मिळवावा लागेल. त्यानंतर त्यानंतरच त्यांना शिवसेनेचा ताबा घेता येऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. याबाबत 'दैनिक दिव्य मराठी'ने वृत्त दिलं आहे. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेतील तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा विचार करून शिंदे यांना सावध पावले टाकावी लागणार आहेत.