महापालिकेच्या निधीवर शिवसेनेचा डल्ला ; मनसे आक्रमक

मुंबई : ''महापालिकेचा पैसा शिवसेना (shiv sena) पक्षनिधी म्हणून वापरतेय,'' असा आरोप मनसे नेते बाळा नांदगावकर (mns bala nandgaonkar) यांनी केला आहे. मुंबई महापालिकेचे (BMC)आयुक्त इक्बाल चहल (iqbal singh chahal) यांना पत्र लिहून बाळा नांदगावकर (mns bala nandgaonkar) यांनी ई टेंडरमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मनसे नेते बाळा नांदगावकर, विभाग अध्यक्ष गणेश चुक्कल यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.

''मुंबईकरांच्या मुलभूत सोयीसुविधांसाठी महापालिकेकडून १००० ते १५०० कोटी रुपयांची तरतूद झालेल्या निधीत ई निविदा काढताना सत्ताधारी पक्षाच्या दबावात येऊन अभियत्यांकडून भ्रष्टाचार होत आहे. परिपत्रक काढून रक्कमेच्या १५ टक्के पेक्षा अधिक खालच्या दराने निविदा पात्र होणाऱ्या कंत्राटदारांना दर विश्लेषण देऊनही कामे परस्पर रद्द केली जातात हा महापालिकेच्या निधीचा अपयव्य आहे असा आरोप नांदगावकर यांनी केला आहे.

परिरक्षण(Maintenance) विभागाच्या अभियंत्यांकडून अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचं महापालिकेतील मराठी व्यवसायात संघर्ष करणारे कंत्राटदार व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांचं निवेदन जोडत आहे. महापालिकेच्या निधीतून जाहीर होणाऱ्या ई निविदांमध्ये विभागाचे अभियंते आणि सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे नगरसेवक यांच्या संगतमताने मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे देण्याकरिता निविदा प्रथम नियुक्तम कार(L1) पात्र होऊन पण आदेशाची पुर्तता करण्यात येत नाही, असे त्यांनीआपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

बाळा नांदगावकर आपल्या पत्रात म्हणतात..

सत्ताधारी नगरसेवकांकडून पालिकेच्या अभियंत्यांवर काम मागे घेण्याचा दबाव आणला जात आहे. जाहीर होणाऱ्या ई निविदांमध्ये कामाचे नाव, स्थळ, प्रभाग क्रमांक याचा स्पष्टपणे उल्लेख टाळला जातो. प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी निविदा रक्कमेच्या २० टक्केही काम प्रत्यक्षात होत नाही. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या कराच्या निधीतून केली जाते. पण दुर्देवाने सत्ताधारी पक्ष आणि विभागाचे अभियंते संगनमताने हा पक्षनिधीसारखा त्याचा वापर करत आहेत.

महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा रोखण्यासाठी बीएमसीच्या २४ वार्डांच्या अभियंत्यांना विशेष परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना कराव्यात. सर्व जाहीर होणाऱ्या निविदांमध्ये पारदर्शक प्रणाली सर्व पुर्तता ऑनलाईन पद्धतीने कराव्यात. कामाचा गुणवत्ता दर्जा राखण्यासाठी अंमलबजावणी होत असलेल्या कामाची विशेष दक्षता पथकामार्फत चौकशी करावी. जेणेकरुन भ्रष्टाचाराला आळा बसेल अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमणपणे आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही.