Shivsena News : शिंदेंनी निवडणूक आयोगात टाकलेला डाव ठाकरे उलटवणार : अनिल देसाईंनी स्पष्टच सांगितलं

Shivsena News : शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि चिन्हावर निवडणूक आयोगात (Election Commission) मंगळवारी (ता. 10) सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगात दोन्ही गटाकडून लाखो प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करण्यात आली आहेत. यामध्ये शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात वेगळीच भूमिका घेतली. उद्धव ठाकरे यांचे शिवसेना प्रमुख पदच बैकायदेशीर असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला.

त्यानंतर राज्यभर या विषयाची एकच चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी एक मुद्दा मांडला. हा मुद्दा पहिल्यांदाच चर्चेत आला. महेश जेठमलानी यांनी शिवसेनेच्या घटनेत बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याचा दावा केला. सुनावणी दरम्यान, याच मुद्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. '1998 पर्यंत शिवसेनेची घटना अस्तित्वात नव्हती. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबत शिवसेनेला आदेश दिल्यानंतर घटना तयार करण्यात आली. या घटनेमध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक, कार्यकारणी, पक्षाचे प्रमुख पद या गोष्टींसाठी नियम बनविण्यात आले. या घटनेमध्ये शिवसेनाप्रमुखाला नियुक्ती आणि पद काढण्याचे अधिकार दिलेले होते.'

'मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंच्या यांच्यानंतर 2018 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) पक्षात कोणत्याही निवडणुका न घेता थेट पक्षप्रमुख पद आणि शिवसेनाप्रमुख या पदाचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले, असा दावा शिंदे गटाने केला. उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख पदासाठी कार्यकारिणीच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. आपल्या काही जवळच्या लोकांना हाताशी घेऊन गुप्तपणे स्वत:ला पक्षप्रमुख म्हणून घोषीत केले. त्यामुळे हे पदच आणि त्यानंतर शिवसेनेत केलेल्या नेमणुका बेकायदेशीर आहेत.' असा दावा जेठमलानी यांनी केल्यामुळे या सुनावणीला वेगळेच वळण मिळाले.

मात्र, जेठमलानी यांच्या दावा विरोधात ठाकरे गटाने तयारी केली असल्याचे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले. देसाई म्हणाले उद्धव ठाकरे यांची नेमनुक निवडणूक घेऊनच आणि आयोगाच्या निर्देशानुसारच झाली आहे. त्याची सर्व कागदपत्र ही आयोगात दाखल केलेली आहेत. त्याच बरोबर शिवसेनेतील संघटनात्मक निवड ही निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार झालेली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाची शिक्कामोर्तब असलेली कॉफी पुरावा म्हणून सादर करण्यात येणार आहे.

शिंदे गटाने केलेल्या आरोपात तथ्य नाही. शिंदे गट निवडणूक आयोगासमोर फक्त विधानसभा आणि लोकसभेतील बहुमतावर भर देत आहेत. पण पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उद्धव ठाकरेंच्या सोबत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ठाकरे गटाकडे राष्ट्रीय कार्यकारणीतील प्रतिनिधींची 107 प्रमाणपत्रे, संघटनात्मक प्रतिनिधींची 2 लाख 82 हजार प्राथमिक सदस्यांची 19 लाख नोंदणी व प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगात दाखल केली आहेत.

त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही आयोगासमोर हजर करु शकतो, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे गटाने केलेल्या दाव्याला ठाकरे गट निवडणूक आयोगा प्रत्युत्तर देणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेचे पक्षचिन्ह नेमके कोणाला मिळते ते पाहणे म्हत्त्वाचे ठरणार आहे.