शिवसेनेचा न्यायव्यवस्थेवर हल्लाबोल ; दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू चोर बाजारातला..

मुंबई: केंद्र सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणा सुडबुद्धीने लावली असल्याचा आरोप शिवसेना (shivsena)करीत आहे. अनेक विषयावरुन केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यातील अनेक प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ठ आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधून न्यायव्यवस्थेवर (judiciary)प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. शिवसेनेने आपली भूमिका आजच्या अग्रलेखातून मांडली आहे.

''केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षातील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आवळीत आहेत,'' असा आरोप शिवसेनेचे केला आहे.

'परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ‘नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकाराच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आले. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झाले.' अशा शब्दात शिवसेनेनं सुनावलं आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे..

• राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आळवत आणलाच होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे.

• विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा ‘गुलाम’ किंवा ‘प्रचारक’ म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयास स्वत:ला जुंपून घेता येणार नाही. भारतीय घटना त्यांना तशी मान्यता देत नाही, पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आळवीत आहेत.

• सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनीच सांगितले आहे की, ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही.’ श्री गोगोई यांचे हे परखड विधानही न्यायालयाने कचराकुंडीतच फेकले का?

• लोकांना शंका व्यक्त करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षांतील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे.