'स्पाईसजेट'ला उच्च न्यायालयाचा दणका ; कामगारांना दिलासा

मुंबई : स्पाईसजेट लिमिटेड (SpiceJet) या कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि सर्व नियमांचा उघडपणे भंग करून 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 409 कामगारांना काम नाकारले आहे.त्यांच्या जागी सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवले आहे.

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने आदेश दिला असतांनाही स्पाईसजेट लिमिटेड कंपनीने औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांनी स्पाईसजेट कंपनीची कृती बेकादेशीर ठरविले आहे. चारशेहून अधिक कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी करणाऱ्या स्पाईसजेट लिमिटेडला मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) फटकारले.

सर्व फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांची यादी 5 फेब्रुवारीपर्यंत उच्च न्यायालयात दाखल करावी, त्यांच्याठिकाणी यापुढे कुठलाही कामगार कुठल्याही एजन्सी कडून ठेवता कामा नये अशा स्वरूपाचे आदेश देऊन पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. या कंपनीमधील फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत बेकादेशीर आहे. या कामगारांना कायम कामगार म्हणूनच गणले जावे ,असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

गेली दोन ते दहा वर्षांपर्यंत सलगपणे मुंबई विमानतळावर ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनचे काम करणाऱ्या स्पाईस जेट लिमिटेड या कंपनीमधील सर्व कामगारांना नोकरीमध्ये कायम करणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेसंबंधीचे सर्व लाभ प्राप्त व्हावे, फिक्स्ड टर्म काँट्रॅक्टच्या नावाखाली त्यांना राबवून अशा कामगारांना केव्हाही कामावरून काढून टाकण्याची अनुचित कामगार प्रथा बंद व्हावी, बेकादेशीरपणे कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना कामावर घेतले जावे अशा स्वरूपाच्या मागण्या सर्व स्तरावरून धसास लावण्यासाठी स्पाइसजेटमधील कामगारांची संघटना ॲड. जयप्रकाश सावंत , राजेश पाटील आणि सतीश बांदल यांच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यरत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या कामगारांना महत्वपूर्ण दिलासा दिला आहे .