ST Strike : कर्मचाऱ्यांचे जीव पुन्हा टांगणीला.. अहवाल आधी कॅबिनेटपुढे जाणार

मुंबई : राज्य सरकारमध्ये एसटी (st) महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याबाबतचा अहवाल आज राज्य सरकारकडून न्यायालयात सादर केला जाणार होता. याबाबतच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरु होता. मात्र न्यायालयाने एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.

''एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल सार्वजनिकरीत्या जाहीर करता येणार नाही,'' अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा हा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात हे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली आहे. अहवाल प्रतिवाद्यांना देण्याकरता मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक आहे, एस.टी. संपाबात उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले.

''राज्यमंत्री मंडळासमोर अहवाल जाईल आणि त्यांच्या निर्णयानंतर अहवाल समोर आणला जाईल. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कामगारांनी कामावर यायला हवे हे आम्ही सांगितले आहे. राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीनंतर अहवाल आमच्य हाती येणार आहे, असे एसटी महामंडळाच्या वकील पिंकी बन्साळी यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा 28 ऑक्टोबरपासून सुरु झालेला संप अद्याप संपलेला नाही. मात्र राज्य सरकारने वेतन वाढ आणि इतर काही मागण्या मान्य झाल्यानंतर बहुतांश एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली. परंतु एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून अद्यापही काही एसटी कर्मचारी अडून आहेत. यामुळे कोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात आला.

गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळासाठी एसटी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहे. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याचं मत राज्य सरकारच्यावतीने मांडण्यात आलं आहे. त्यामुळे हायकोर्ट आता 11 मार्चला यावर काय निर्णय घेणार याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.