निवडणूक आयोगाने ठाकरे सरकारला हवे तेच केले; सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव

मुंबई : राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चार मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार आहेत. या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता होती. पण आता निवडणूक आयोगानेही राज्य सरकारला जे हवे तसंच पाऊल टाकलं आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अर्ज दाखल केला आहे. (Election Commission Latest Marathi News)

ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारसह सर्व विरोधी पक्षांची आहे. पण ट्रिपल टेस्टवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.

महाराष्ट्रानंतर (Maharashtra) मध्य प्रदेशसाठीही असाच आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांची कोंडी झाली आहे. आयोगाने पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती. आता पुन्ही हीच भूमिका घेऊन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. राज्यातल्या निवडणुकांबाबत आयोगाने अर्ज केला आहे. (Local Body Election Latest Marathi News)

महापालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका सप्टेंबर मध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी मागितली आहे. जूनपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना, प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू, असं आयोगानं अर्जात म्हटले आहे.

पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात पूर्ण करण्यासाठी काय प्रशासकीय अडचणी येऊ शकतात, हेही आयोगानं अर्जात नमूद केलं आहे. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याचीही भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

आयोगाच्या या अर्जावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयोगासह ठाकरे सरकारचंही या सुनावणीकडे लक्ष लागलं आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केल्यास राज्य सरकारला किमान चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.