धनुष्यबाण सेनेकडेच राहिला तर शिंदे गट काय करणार?

एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आजही निर्णय आला नाही. दुसरीकडे खरी शिवसेना कोणाची, यावर निवडणूक आयोगाने सुनावणी सुरू ठेवण्यास हरकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. पण सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महत्वाचा निर्णय आयोगाने घेऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. याचा अर्थ निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना आणि शिंदे गट आमनेसामने येणार आहेत. शिंदे गटाकडे विधीमंडळ आणि लोकसभेत बहुमत आहे. त्यामुळे पक्ष आमच्याकडे आहे, असा दावा आहे. दुसरीकडे संघटनेवर आमचे वर्चस्व आहे, असे ठाकरेंचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ठाकरे यांनी शिवसैनिकांकडून आम्ही ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबतच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्यास आधीपासूनच सुरवात केली आहे. वाढदिवसाची भेट म्हणूनही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रेच मागितली होती. या प्रतिज्ञापत्रांचे शेकडो गठ्ठे मातोश्रीवर जमा झाले आहेत. हे सारे गठ्ठे शिवसेनेला उपयोगी ठरतील का हा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगासमोर अद्याप युक्तिवाद झालेला नसला तरी या प्रतिज्ञापत्रांमुळे पाठिंबा असणाऱ्यांची मोठी संख्या ठाकरे यांना दाखवता येणार आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाचा सारा भर हा आमदार आणि खासदार यांच्यावर आहे.  

राज्यातील  सत्तासंघर्षावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेऊ नये, असा आदेश  सरन्यायधीशांनी दिला. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करायची का, याबाबतचा निर्णय सोमवारी होणार आहे. लिखित युक्तीवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, असे न्यायालयानं सांगितले.

आम्ही एक संविधानात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी न्यायालयात सांगितले. दहावी सूची आम्हाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. निकाल येईपर्यंत आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही, हे आम्ही ठरविणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. 

सरन्यायाधीशांचे म्हणणं- राजकीय पक्षाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येत नाही. हे लोकशाहीला घातक आहे. "शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही, मग ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले," असा प्रश्न सि्ब्बल यांनी विचारला आहे. हे प्रकरण सामान्य  नाही, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्याचा दावा करु शकत नाही, असे सिंघवी यांनी सांगितले. दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल, हे आम्हाला ठरवाव लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. 

हरिश साळवे युक्तीवाद करीत आहेत. साळवेंनी सुधारित निवदेन सादर केलं आहे.  पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो, का , असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे.  अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाईचा प्रश्न येत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत. मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न साळवेंनी  उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना आहोत. राजकीय पक्ष क्षमा करु शकतो का? आमदारांनी मंजूर केलेल्या कायद्याचं काय होणार, असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे. 

सत्तासंघर्षावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ ही सुनावणी चालू आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली आहे.  आज निर्णय होईल की खंडपीठ स्थापन होईल, याकडे सगळ्याचे लक्ष आहे. अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला, याबाबत आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादावर ९ याचिका दाखल आहेत. पैकी ५ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. कालचा (बुधवार) युक्तिवाद पाहता शिंदे किंवा ठाकरेंपैकी कुणा एकाची बाजू मजबूत व कमजोर आहे, असे दिसत नाही. युक्तिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडे आणखी भरपूर मुद्दे आहेत.

न्यायालयात एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे गटाच्या ५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही गटाचे वकील न्यायालयात दाखल झाले आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून (Shivsena) कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी हे बाजू मांडणार आहेत. (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray)