अनिल देशमुखांची मालमत्ता मुक्त करा; सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले

मुंबई: मनी लाँड्रिंग (money laundering) प्रकरणी अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) जप्त केली होती. चौकशीदरम्यान ईडीने 16 जुलै 2021 रोजी अनिल देशमुख यांची 4 कोटी 20 लाखांची मालमत्ता जप्त केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) ‘ईडी’ला फटकारत देशमुख कुटुंबीयांची जप्त केलेली मालमत्ता तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘ईडी’ने देशमुख कुटुंबीयांची जप्त केलेली मालमत्ता ही 180 दिवसानंतर केलेली कारवाई आहे. कायद्यानुसार 180 दिवसांनंतर मालमत्ता जप्त करता येत नाही. त्यामुळे सर्वेच्च न्यायालयाने देशमुख यांचा मुलगा योगेश देशमुख, सून शीतल देशमुख यांच्या नावे असणाऱ्या जप्त केलेल्या मालमत्ता ‘ईडी’ला परत कराव्या लागणार आहेत.या सर्व मालमत्ता सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अनिल देशमुख यांचे वकील विपुल अग्रवाल यांनी दिली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या कथित वसुलीचे आरोप केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात ईडी व सीबीआयकडून अनिल देशमुखांची अद्यापही चौकशी सुरु आहे. याप्रकरणी ‘ईडी’ने योगेश देशमुख आणि शीतल देशमुख यांच्या वैयक्तिक 11 मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.

तर सीबीआयने अनिल देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांची 4.30 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होची. ही जप्त केलेली मालमत्ता अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख आणि प्रीमियर पोर्ट लिंक्स कंपनीच्या नावावर आहे. त्यात वरळीतील 1.54 कोटी रुपये किंमतीचा फ्लॅट आणि रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील 2.67 कोटी किंमतीच्या जमिनीचा समावेश आहे. पीएमएलए अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. जी आता ईडीला मुक्त करावी लागणार आहे.