मोठी बातमी : ओबीसी आरक्षणाशिवायच उडणार निवडणुकांचा धुराळा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, या राज्य सरकारच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्याने सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षित जागांची गणना खुल्या जागांमध्ये करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नियोजित निवडणुका 21 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. त्यानंतरच्या निवडणुकांबाबत 17 जानेवारी रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 105 नगरपंचायती तसेच भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. यामधील ओबीसींच्या जागा खुल्या होणार असल्याने तिथे ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र नोटीफिकेशन काढावे लागणार आहे. त्यानुसार पुढील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी केली होतीे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पुढील तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. या काळात ओबीसींची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर आरक्षणाचा विचार करून निवडणुका घेतल्या जातील, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती. पण न्यायालयाने या मागण्यांचा विचार केला नाही. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जून महिन्यात आयोग स्थापन करूनही काही काम झाले नाही. राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला, आदी बाबी न्यायालयाने समोर मांडल्या.

दरम्यान, मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी हे आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत परंतु 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठऱवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आहे त्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य वाटत नाही, असे स्पष्ट करून निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला मागील आठवड्यातच दिला होता. तोच निर्णय काम ठेवण्यात आल्याने राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. या निकालामुळे राज्यातील राजकारण तापणार आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशीच भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती.