OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा झटका; सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळली

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने न्यायालयात केली होती. पण तसे आदेश केंद्र सरकारला देण्यास न्यायालयाने नकार देत ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्याने सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारलाच हा डाटा गोळा करावा लागणार आहे. महाराष्ट्राला इम्पिरिक्ट डाटा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. डाटा सदोष असल्याचे कारण सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिलं आहे. हा डाटा राज्य सरकारला देण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशी मागणीही न्यायालयात करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पुढील सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. या काळात ओबीसींची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर आरक्षणाचा विचार करून निवडणुका घेतल्या जातील, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात घेतली आहे.

रम्यान, मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी हे आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत परंतु 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठऱवला आहे.

त्याचा मोठा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर होणार आहे. हे आरक्षण रद्द झाले तर महाराष्ट्रात निवडणुका होणार की नाही, याची शंका आहे. कारण हे आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे. तसेच आता अनेक नगरपरिषदांत निवडणुका सुरू आहेत. तेथे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा काय परिणाम होणार, याकडे आता लक्ष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आहे त्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य वाटत नाही, असे स्पष्ट करून निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तर आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित ठेवू नका, असा आदेश दिला आहे.