सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे फडणवीस सरकारला दिलासा; 'आरे'कारशेडबाबत 'हा' मोठा निर्णय

Aarey Metro Carshed Project : देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री काळात मुंबईतील आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र,2019 सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला.यानंतर राज्यात पुन्हा सत्ता परिवर्तन झाले आणि शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आले. आरे येथेच कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आता आरे कारशेडबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.29) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.न्यायालयाने आरे येथील कारशेडच्या स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला नकार दिला आहे.

राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अनेक ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यात कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड निर्णयाचा देखील समावेश होता. फडणवीस यांनी आरे येथेच कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयाला स्थगिती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, आता ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने आरे येथील कारशेडच्या स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला नकार दिला आहे.

आरे कारशेडच्या मुद्दयावरुन भाजप आणि शिवसेनेत कायमच मतभेद राहिले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरेंकडून एकमेकांवर आरे कारशेडवरुन वारंवार आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यावरण मंत्री असताना आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणाचे कारण देत आरे कारशेडला विरोध करत कांजूरमार्ग येथे कारशेडसाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. तसेच मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरे कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण आगामी काळात होणार्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ठाकरे गटाकडून आरे कारशेडचा मुद्दा पुन्हा काढला जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आरेत मेट्रो कारशेड उभारण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावेळी एमएमआरसीएलला आरे येथील झाडे तोडण्याबाबतच्या अर्जाचा ट्री ऑथोरिटीसमोर पाठपुरावा करण्यास देखील परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने ट्री ऑथोरिटीला याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.