न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे ? आमच्या बारा आमदारांना का नाही!

मुंबई : विधानसभेत पावसाळी अधिवेशानावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (sanjay raut)यांनी यावर भाष्य केलं आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते.

''न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बारा आमदारांची फाईल दाबून ठेवली, हा राज्य घटनेचा भंग नाही का, ज्या बारा आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातला, विधानसभेत गोंधळ घातला, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली, अशा लोकांवर जी सर्वोच्च न्यायालयानं सहानुभूती दाखवली आहे, मग ती सहानभूती अधिकार आमच्या बारा आमदारांना का नाही, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

राऊत म्हणाले, ''आमची बारा आमदारांची फाईल दाबून ठेवली ते सुद्धा राजकीय सुडापोटी दाबून ठेवली आहे. ज्या प्रकारे न्यायालयाचा हस्तक्षेप गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षांचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यू पंथाला लागल्याचं चित्र आहे,''

सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) आज भाजपच्या (BJP) बारा निलंबित आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे न्यायालयानं स्पष्ट करून हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस devendra fadnavisयांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. टि्वट करीत त्यांनी आभार मानले आहे. आपल्या टि्वटमध्ये त्यांनी 'सत्यमेव जयते,' असं म्हटलं आहे. आपल्या टि्वटमध्ये फडणवीस म्हणतात, ''राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो,''

भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारला आपली चूक सुधारवण्याची संधी सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र, ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावलं असल्याची टीका शेलार यांनी केली. ते म्हणाले, ''राज्यातील ठाकरे सरकार अहंकारात असून त्यांनी अहंकारात शहाणपण गमावलं आहे. हा निकाल देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे,''