मुंबई : ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर (Rajesh Narvekar) यांनी एनसीबीच्या मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या नावे असलेला हॉटेल परवाना (Hotel licence) रद्द करताना अनेक बाबींचा विचार केल्याचे दिसते. एक-दोन मुद्दे नव्हे तर विविध कायदे, नियम, शासन धोऱणे व त्यातील तरतुदी अशा चौदा मुद्यांच्या आधारे त्यांनी वानखेडेंनी परवाना घेताना 'फ्रॉड' केल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. वानखेडेंच्या वकिलांनी मांडलेले सर्व मुद्दे त्यांनी खोडून काढले आहेत.
हॉटेल परवाना रद्द करण्याच्या आदेशात नार्वेकरांनी हे चौदा मुद्दे नमूद केले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 मधील काही तरदुती, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्णय, शासन अधिसूचना, दि इंडियन मेजॉरिटी अॅक्ट 1999, दि गार्डियन अॅन्ड वॉर्ड्स अक्ट 1890, ओथ्स अॅक्ट 1969, कोड ऑफ सिव्हील प्रोसिजर 1908, दि जनरल क्लॉजेस् अॅक्ट 1897, दि कॉन्ट्रक्ट अॅक्ट 1872 आदी मुद्यांचा आधार घेण्यात आला आहे. नार्वेकर यांनी त्यावर आधारित निष्कर्ष काढले आहेत.
काय काढला आहे निष्कर्ष?
जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी निष्कर्ष काढताना प्रत्येक मुद्याचे विश्लेषण केले आहे. याप्रकरणी अनुज्ञप्तीधारकाने परवान्यामधील विसंगती आणि सह्यातील तफावत, नोकरनामा मंजूर करून न घेणे, मंजूर नकाशात परस्परपणे केलेले बदल, इत्यादी बाबी या कमी महत्वाच्या असून त्या दंड आकारून मिटवता येवू शकतात अशी चूक मान्य केली आहे. तसेच प्रकरण सामोपचाराने मिटवावे, अशी विनंती केली आहे. तथापि अनुज्ञप्ती मंजुरीवेळी सिडकोची ना-हरकत प्रमाणपत्र नसणे, अज्ञान असताना सुध्दा परवानाधारकाने प्रतिज्ञापत्रात ते सज्ञान असल्याचे भासवणे, तसेच त्यांचे वय (जन्म दि. 14/12/1979) परवाना मंजूर करून प्रदान करतेवेळी 21 वर्षापेक्षा कमी होते. त्यामुळे ते शासनाच्या परवाना मंजुरीच्या धोरणाच्या विपरीत असल्याचे दिसून आले आहे, असा निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आहे.
यावरून समीर वानखेडे यांनी परवानाकक्ष अनुज्ञप्ती/ एफएल-III अनुज्ञप्ती मिळावी म्हणून केलेल्या स्टॅम्पपेपरवरील प्रतिज्ञापत्रात ते सज्ञान असल्याचे दर्शवून सदर अनुज्ञप्ती Wilful Misrepresentation or Fraud करून प्राप्त केल्याचे दिसून येते. या मुद्दयाबाबत त्यांनी केलेला खुलासा समाधानकारक वाटत नाही. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात हेतूपुरत्सपणे सज्ञान असल्याचे नमूद केल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. त्यामुळे परवानाधारकावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक वाटते, असे जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी निष्कर्षाच्या शेवटी म्हटले आहे.
या निष्कर्षांच्या आधारे वानखेडे यांच्या हॉटेलला दिलेला परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश नार्वेकर यांनी दिले आहेत. याच आदेशामध्ये सुनावणीदरम्यान वानखेडे यांनी मांडलेली बाजूही देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीच दिलेल्या आदेशाचा पुर्नविचार करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही, असा पहिला मुद्दा साळोखे यांनी सुनावणीदरम्यान मांडला होता. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय निदर्शनास आणून दिला होता. चार जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी सिडकोच्या परवान्यामध्ये बिअर बारसाठी एनओसी लागू नाही, असे कुठेही म्हटलेले नाही, असाही मुद्दा उपस्थित केला. तसेच वानखेडे यांच्या हॉटेलपासून किलोमीटरच्या परिसरात मद्यविक्रीचे सात परवाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
परवान्यासाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये वानखेडे हे सज्ञान असल्याचे नमूद केले आहे. त्यावर वकिलांनी ते खरेदी खताशी संबंधित असून सिडकोला सादर केले आहे. ही सामान्य चूक असून कोणताही चुकीचा उद्देश नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. शासन पत्र 18 ऑगस्ट 1989 मध्ये वयाबाबत कायदा व नियमात तरतूद नाही, अशी बाजूही साळोखे यांनी मांडली. महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 मध्येही कुठेही वयाची अट नाही. असे सांगत त्यांनी परवान्यामधील विसंगती आणि सह्यांमधील तफावत, नोकरनामा मंजूर करू न घेणे, मंजूर नकाशात परस्परपणे केलेले बदल, आदी बाबी या कमी महत्वाच्या, प्रामाणिकपणे केलेल्या सामान्य चुका असून त्या दुरूस्त करता येतात आणि सामोपचाराने मिटविता येतात. त्यामुळे याबाबी विचारात घेऊन कारणे दाखवा नोटीस रद्द करावी, अशी विनंती वकिलांनी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.