वातावरण तापलं! म्हणून.. वेदांता प्रकल्प गुजरातला नेला: विरोधकांचा गौप्यस्फोट

मुंबई : वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्यानंतर विरोधक- आणि सत्ताधाऱ्यामध्ये राजकारण तापलं आहे. विरोधकांकडून दबाव वाढल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी महाविकास आघाडीवरच आरोप केले आहेत. पण आता याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ३९ हजार कोटींची सवलत दिली होती. पण गुजरात सरकारने वेदांता प्रकल्प गुजरातला नेण्यासाठी केवळ २९ हजार कोटींची सुट दिल्याने हा प्रकल्प तिकडे नेण्यात आला. गुजरातपेक्षा असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने कंपनीला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून हा प्रकल्प गुजरात गेला असे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हणणे आहे.

हा प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षांच्या दबावानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल रात्री उशिरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, 'उद्योग प्रकल्प आणि गुंतवणुकीबाबत सहकार्य करण्याची मागणी आणि वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत चर्चा केल्याची माहितीही समोर आली आहे. वेदांता प्रकल्पावरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.

विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर निशाणा साधला आहे. ठेवू नका महाराष्ट्र गुजरातला गहाण, तुम्हांला छत्रपती शिवरायांची आन, दाखवा थोडी तरी अस्मिता, थोडा तरी स्वाभिमान. आज मात्र झुकली महाराष्ट्राची मान तुडवू नका पायदळी महाराष्ट्राच्या मातीची शान .. तुम्हाला शिवरायांची आन .. #VedantaFoxconn असे ट्विट करत त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. इतकच नव्हे तर, '' छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा कल्याणासाठी सुरतेवर स्वारी करून खजिना महाराष्ट्रात आणला होता... आणि आताचे राज्यातील शासक इथे होवू घातलेला एवढा मोठा प्रोजेक्ट आणि महसूल गुजरातला देवून आले फरक स्पष्ट व्हावा एवढाच शुद्ध हेतू'' असही जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

'वेदांता' ग्रुप व तैवॉन येथील फॉक्सकॉन या कंपनीचे 60 : 40 असे जॉईन्ट व्हेंचर असणारा आणि महाराष्ट्रासाठी महत्वपूर्ण असणारा सेमीकंडक्टर व डीस्पले फॅब्रीकेशनचा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातला जाण्याच्या वाटेवर असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक राज्यात होणार होती. याप्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. हा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी कंपनीकडून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाणा व आंध्र प्रदेश या राज्याबरोबर चर्चा करण्यात आली होती.