धनुष्यबाण शिवसेनेकडेच राहिल ; शिंदे गटाच्या दाव्याला अर्थ नाही ; देसाईंचे स्पष्टीकरण

मुंबई : राज्यात सध्या नेमकी खरी शिवसेना (shiv sena) कोणाची असा वाद सुरु असतानाच पक्षचिन्हावरुन दोन्ही गट आमने-सामने आले आहेत. शिंदे गट धनुष्यबाण चिन्हावर दावा करण्याची शक्यता आहे. माजी मुख्यमंत्री, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही (Uddhav Thackeray) कायदेशीर लढाईची तयारी केली आहे. शिवसेनेचे नेते धनुष्यबाण आपल्याकडे ठेवण्यासाठी धावाधाव करीत आहेत. (Anil Desai latest news)

याबाबत शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई (Anil Desai)यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. अनिल देसाई म्हणाले, "शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना आमचीच आहे, असा दावा केला आहे, आयोगाने आम्हाला याबाबत पत्र पाठवून आमची बाजू मांडण्यास सांगितले आहेत, त्यानुसार आम्ही आमची बाजू मांडणार आहोत,"

"शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करीत आहेत, शिवसेनेला घटना आहे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली, तेव्हापासूनची ती घटना आहे, वेळोवेळी त्यात बदल केले गेले.त्याप्रमाणे शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारीणी काम करते. पक्षाच्या घटनेनुसार सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे उद्धव ठाकरे यांना आहे. हे सर्व निवडणूक आयोगाकडे मांडले जाईल," असे देसाई म्हणाले.

"शिंदे गटातील काही लोक शिवसेना हा आमचा पक्ष असल्याचा दावा करीत आहे, याला काही अर्थ नाही, याबाबत कायदेतज्ज्ञांनी मत मांडले आहेत. जे लोक म्हणतात, की शिवसेना आमची, त्यांना तो अधिकार घटनेने दिलेला नाही. देशाच्या घटनेप्रमाणे एखाद्या पक्षाला असलेले अधिकारी, त्यांच्या विधिमंडळातील गटाला असलेले अधिकार याबाबत स्षष्टता आहे, मुळ पक्षालाच अधिकार असतात. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह हे शिवसेनेकडेच राहिल आणि त्यांचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असेल.

शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी शिंदे गटाला जाहीर आव्हान दिलं असून तुमचं चिन्ह तुम्ही निर्माण करा ना, असं सुनावलं आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर आता धनुष्यबाण या चिन्ह मिळवण्यासाठी तयारी केली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आयोगात आधीच धाव घेतली आहे.

माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी याबाबत 'मुंबई तक'शी बोलताना निवडणूक आयोग काय निर्णय घेऊ शकतो, याचे सुतोवाच केले आहे. आयोगाकडून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. दोन्ही गटांकडून पक्षावर दावा सांगण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, पदाधिकाऱ्यांच्या याद्या देतील. त्याची छाणनी करून बहुमत कुणाकडे याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हे काम कठीण असल्यानं ही सुनावणी तीन-चार महिने लांबू शकते.