Monsoon Session Assembly : विधानसभेत उमटला 'ड्रग्ज'चा मुद्दा; आव्हाड म्हणतात, 'एमडी साडेतीन हजार, कोकेन सतराशे रूपयांना..'

Pavsali Adhiveshan 2023: राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. सत्ताधारी आणि विरोध पक्षांमध्ये जोरदार घमासान पाहायला मिळाले. दरम्यान विधानसभेत अमली पदार्थांसंदर्भात मुद्दा उपस्थित झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत अमली पदार्थांचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलिसांनी पूर्ण अधिकार दिले तर सहज आणि सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होणाऱ्या अमली पदार्थांवर नियंत्रण आणता येईल, असा मुद्दा आव्हाडांनी मांडला.

विधानसभेत बोलताना आव्हाड म्हणाले, "एमडी ड्रगचे दोन ग्रॅम व्यसनाधीन मुलं हे आठ दिवस वापरतात. सर्वात जास्त वापरलं जाणारं ड्रग म्हणजे एमडी आहे. एमडी पूर्वी दिडशे रूपये ग्रॅम मिळत होतं. आता तेच एमडी साडेतीन हजार रूपये ग्रॅम झालं आहे. कोकेन पूर्वी १७०० रूपये ग्रॅम मिळायचं, आता ते सात हजार रूपये ग्रॅम झालं आहे. पोलिसांना याची पूर्ण माहिती असते. पोलिसांना पूर्ण अधिकार दिले तर असले प्रकार बंद होऊ शकतात. टॅबलेट स्वरूपातलं बटन ड्रग व्यसनाचं प्रमाण मुलांमध्ये वाढले आहे. यानंतर कफ सिरपच्या बाटल्याही ड्रग म्हणून वापरले जातात. हे ड्रग्ज सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होतात."

"पोलिसांना पूर्ण अधिकार दिले पाहिजेत, तो पर्यंत यात आपल्याला यश मिळणार नाही. या ड्रगमधली नफेखोरी खूप मोठी आहे.पोलीस जर सक्षमपणे काम करू लागले. तर ड्रग्जचा धंदा कायमचा बंद होईल. कफ सिरप आणि काही झोपेच्या गोळ्या आहेत, याच्यावर काही बंधने आणली तर ते विकणे कठीण होईल. त्यामुळे असे प्रकार बंद होतील," असेही आव्हाड म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थिते केलेल्या या प्रश्नाववर उपमुख्यमंत्री यांनी उत्तर दिले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट यांना या संदर्भात काही सूचना देण्यात आले आहेत. याबाबत काही नियम आपण केलेले आहेत. याची सुरूवात आता ६० टक्के ठिकाणी झाली आहे. लवकरच १०० टक्के केला जाईल. सगळ्या केमिस्ट यांना सीसीटीव्ही कॅमेरा लावायचा आहे. यासंदर्भातले औषधांची नोंद त्यांना ठेवायची आहे. प्रिस्क्रिप्शन शिवाय असल्या प्रकारचे औषधं देता येणार नाही."

ऑडीट झालं तर ते मॅच झालं पाहिजे. औषधं कोणी नेलं आहे, याचा सीसीटीव्ही फुटेज असलं पाहिजे. याची कार्यवाही केली जात आहे. केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट संघटनांनी याला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे यावर नियंत्रण येईल. प्रशासनातले जे कुणी याची यात सापडतील त्यांच्यावर ३११ कलमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.