देशातील २५ राज्यांनी करून दाखवलं! ठाकरे सरकारला अजूनही जमेना...

पुणे : देशातील पेट्रोल व डिझेलच्या (petrol-diesel prices) वाढत्या किंमतींना लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी करात कपात केली. सुरूवातीला करकपातीला नकार देणाऱ्या काँग्रेसशासित राज्यांनीही नागरिकांना दिलासा दिला. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेल्या पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही दर कमी करण्यात आले. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री नसला तरी सत्तेत असल्याने देशभरात महाविकास आघाडीवर टीका होत आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इंधनाचे दर कधी कमी करणार, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात कपात केल्याने दरात अनुक्रमे पाच व दहा रुपये कमी झाले. त्यानंतर इतर राज्यांनीही करकपात करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर करकपातीसाठी राज्यांची चढाओढ सुरू झाली. त्यात साहजिकच भाजपची राज्य आघाडीवर होती. त्यामुळे भाजपकडून काँग्रेसवर जोरदार टीका सुरू झाली. अखेर पंजाब, राजस्थानपाठोपाठ छत्तीसगड या काँग्रेसच्या राज्यांनी करात कपात केली. पण काँग्रेस सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्राने अद्याप त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.

देशातील जवळपास २५ राज्यांनी इंधनावरील कर कपात करून दर कमी केले आहेत. पण महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड या राज्यांनी अद्याप नागरिकांना दिलासा दिलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठवड्यात विदेशी मद्यावरील शुल्क कमी केले आहे. त्यामुळे आता भाजप नेत्यांकडून महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका होत आहे.

कोरोनामुळे राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यातच अतिवृष्टी, वादळामुळे राज्याच्या अनेक भागात मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनावर मोठा बोजा पडणार आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून जीएसटीचे पैसेही वेळेवर दिले जात नाहीत, असं कारण ठाकरे सरकारकडून सांगितलं जातं आहे. पण त्याचवेळी विदेशी मद्य स्वस्त केलं जात असल्यानं ठाकरे सरकार बॅकफूटवर गेलं आहे. सरकारवरील करकपातीसाठी दबावही वाढू लागला आहे.