Maratha Reservation, Supreme Court sarkarnama
मुंबई

Maratha Reservation : ''मराठा आरक्षणासाठी रिव्यूव्ह पिटीशन 'ही' शेवटची संधी; राज्यसरकारने न्यायालयात जोरदारपणे बाजू मांडावी''

Supreme Court News : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची एक संधी या निमित्ताने मिळालेली आहे.

सरकारनामा ब्यूरो

Chhatrapati Sambhajinagar News : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिव्यूव्ह पिटीशनवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची एक संधी या निमित्ताने मिळालेली आहे, राज्य सरकारने कायदेशीर ठोस पावले उचलत जोरदारपणे बाजू मांडावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, असे आवाहन अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि मराठा आरक्षण प्रकरणातले याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केले.

''मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या रूपाने बऱ्याच काळानंतर मराठा मुख्यमंत्री मिळाला असून शिवभक्त एकनाथ शिंदे यांच्यावर मराठा आरक्षण मिळवून देण्याची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी आहे, ती त्यांनी पार पाडावी असेही विनोद पाटील म्हणाले. "राज्य सरकारकडे तज्ञ वकिलांची टीम असून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज कसे चालते याचा राज्य सरकारचा अभ्यास झालेला आहे. त्यामुळे रिव्यूव्ह पिटीशन ची संधी दवडू नये,'' असेही पाटील म्हणाले.

''ही संधी गमावल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग बंद होईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुन्हा पहिल्यापासून सुरवात करावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यास आधीच खूप उशीर झालेला आहे, त्यात अधिक विलंब नको," असे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर मधल्या काळात अनेक सकारात्मक घटना घडल्या. ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण स्वीकारले गेले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढण्याचा मुद्दाही एका प्रकारे निकाली निघाला आहे.''

''संसदेतही मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आलेली आहे. या सगळ्यांचा विचार करता मराठा मुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत,'' अशी विनंती पाटील यांनी राज्य सरकारला केली आहे.

''राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय निवडणुकीपर्यंत ताणू नये असा सल्लाही विनोद पाटील यांनी दिला. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना असेच निवडणुकीपूर्वी आरक्षण दिले गेले होते. मात्र, ते टिकले नाही याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. रिव्यूव्ह पिटीशन अत्यंत गंभीरपणे घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालावे. उद्याच्या रिव्हू पिटीशनमध्ये राज्य सरकारची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडावी आणि लवकरात लवकर कालबद्ध पद्धतीने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल असे पाहावे,'' अशी विनंती पाटील यांनी केली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT