Vasai-Virar Municipal Corporation News: विरार: वसई-विरार महानगरपालिकेची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही निधी नसलेल्या महापालिकेवर आता मुंबई हायकोर्टाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत वर्ग झालेल्या २८ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकी प्रकरणात न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बद्रीप्रसाद यांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावत मोठा दणका दिला आहे.
९ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि ८ टक्के व्याजासह थकबाकी देणे बंधनकारक होते. चार आठवड्यांत रक्कम अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. इतकेच नाही, तर मुदतवाढीसाठी साधा अर्जही दाखल करण्यात आला नाही. ही बाब न्यायालयाने अत्यंत गंभीर मानली.
“न्यायालयीन आदेशांकडे सरळ दुर्लक्ष केले जात आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही जबाबदारी किंवा संवेदनशीलता दिसत नाही,” अशा कठोर शब्दांत हायकोर्टाने महापालिका प्रशासनावर संताप व्यक्त केला.
हायकोर्टाने महापालिकेला १० दिवसांच्या आत संपूर्ण थकबाकी रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचे किंवा न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत महापालिकेच्या सर्व गैर-आवश्यक खर्चांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
रस्ते व इमारतींची कामे
कंत्राटदारांची देयके
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतन
प्रवास भत्ते
नगरसेवकांचे कार्यालयीन खर्च
यांसारख्या खर्चांना स्थगिती देण्यात आली आहे. केवळ वीज व दूरध्वनीसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठीच खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. निधीअभावी पगार थकवणे हे कोणतेही वैध कारण ठरू शकत नाही. अशा प्रकारे वेतन न देणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर गदा आणणे असून, तो संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या हक्कांचा भंग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
महापालिकेची सातत्याने होत असलेली निष्क्रियता पाहता राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार ही महापालिका बरखास्त करण्याचा विचार करावा, असे सूचक निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणात हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. मात्र, तीच भूमिका आता महापालिकेच्या अंगलट आल्याची प्रतिक्रिया परिवर्तन लढाचे अध्यक्ष सुशांत पवार यांनी दिली आहे.आयुक्त पृथ्वीराज बद्रीप्रसाद यांना दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या अवमान नोटीसवरील पुढील सुनावणी ८ जून २०२६ रोजी होणार आहे.