Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेवरून अजित पवारांनी सरकारला पकडले कोंडीत; ‘सरकारची भूमिका काय... ?’

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. दुसरीकडे, याच मुद्यावरून विरोधी पक्षानेही सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेत अडथळे निर्माण होऊन सर्वसामान्यांना फटका बसतो. हा संप मिटविण्यासाठी राज्य सरकार काय प्रयत्न करत आहे आणि या योजनेबद्दल सरकारची भूमिका काय? याचा तातडीने खुलासा करावा, अशी विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली. (What is the role of the government regarding the old pension scheme: Ajit Pawar)

राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या वतीने अजित पवार यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारून हा संप सोडविण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत, अशी सूचनाही त्यांनी सरकारला केली.

पवार म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा फोल ठरली असली तरी सरकारने चर्चेचा प्रयत्न केल्यास यातून निश्चित मार्ग निघेल. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अशा काही राज्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन आंदोलनकर्त्यांना समाधानी करावे, अशी आमची मागणी आहे.

जुनी पेन्शन योजना करताना २००५ मध्ये देशपातळीवर जो करार करण्यात आला, तेव्हा कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ही पेन्शन योजना लागू होत नसल्याने त्यांनाही पेन्शन सुरू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना आहे, त्यावर योग्य विचार करून राज्य सरकार मार्ग काढू शकते, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात कामगार संघटना आणि सरकार यांनी एकत्र बसावे आणि तातडीने मार्ग काढावा. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची गरज राज्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी नितांत आहे. त्यामुळे यातून ताबडतोब मार्ग निघावा अशी आमची विरोधी पक्षनेते म्हणून भूमिका असल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले.