श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक कुठे आहे, जयंत पाटील यांचा सवाल
मुंबई ः यापूर्वी अरबी समुद्रात श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक होण्याबाबत जे वचन दिले होते, त्याचा उल्लेख येथे कुठेही नाही, त्याचा खेद वाटतो. दोन वेळा नारळ फोडले, एक वेळा बोट बुडाली, पण हे सर्व असताना माझी अपेक्षा होती, की राज्यपाल ठोस निर्णय घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत बोलतील, असे वाटले होते, परंतु तसे काही दिसले नाही, अशी खंत शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते व आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते बोलत होते. ते म्हणाले, की प्रत्येक समारंभात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेतले जाते, परंतु गेल्या 15 वर्षांपासून हे स्मारक करण्याची भाषा करतो आहोत. महाराज असते, तर ते म्हणाले असते, आता स्मारक बनवून नका. आपण मोठे हायवे बनवतो, बिल्डिंग बांधतो, परंतु स्मारक आपल्याला करता आले नाही, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
राज्यपालांनी मराठीत मुद्दे मांडल्याबद्दल आभार
जयंत पाटील म्हणाले, की राज्यपालांनी मराठीत मुद्दे मांडल्याबद्दल मी आभारी आहे. कालपासून या सभागृहात एकतोय, त्यांनी केलेले अभिभाषण हे राज्यपालांचे नाही. हे सरकारचे आहे. सरकारची आपली कुठल्याही अर्थसंकल्पात काय भूमिका आहे, हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकार असे भाषण देत असते. राज्यपालांवर संबंधित भाषणावर कुठलाही आक्षेप घेता येत नाही. त्याबद्दल खेद होतेय. ते मराठीत बोलले, याबद्दल सर्वांनाच आनंद झाला असेल. आपले अधिकारी सुद्धा या ठिकाणी शुद्ध मराठी बोलत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
बेकायदा वाळुवर कारवाई व्हावी
पाटील म्हणाले, की रेती मातीमिश्रीत आहे. त्यामुळे बांधकाम नित्कृष्ठ दर्जाचे होते. रेतीचा अधिकृत लिलाव करा. त्यांना लायसेन्स द्या. आता दगडापासून रेती तयार करण्याचा पर्याय झाला आहे. हे बांधकाम कसे होते. टावर होते, त्याला रेती कुठून येते. एकच चलन दोन-दोन वेळा वापरले जाते. सिडकोबाबतही तेच वापरले. विमानतळासाठीही तेच चलन वापरले. नुसत्या रायगडमध्ये 20-25 हजार कोटी मिळतील. मी ते दाखवून देतो. बेकायदेशीर रेती उपसा बंद झाले पाहिजे. हाय कोर्टाने सांगितलेल्या नियमांनुसार लिलाव झाले पाहिजेत.
साखऱ उद्योगांना इथेनाॅलचे सरसकट परवाने मिळावेत
साखर उद्योगाला इथेनाॅलचे सरसकट परवाने मिळाले पाहिजेत. महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाची नियमावलीत बदल करण्याची गरज आहे. या वर्षी ऊसाचे पैसे कारखाने देऊ शकतील, असे वाटत नाही. कारण साखरेचा दरच वाढत नाही. अशा वेळी ज्यांच्याकडे इथेनाॅल नाही, ते कारखाने वरती येऊ शकत नाहीत.
Edited By- Murlidhar Karale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.