विखे पाटील यांची वागणूक माफियासारखी : डॉ. अशोक विखे

नगर : ''विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्या ताब्यातील मुळा प्रवरा संस्थेच्या सुमारे पावणेदोन लाख सभासदांना शासकीय अनुदान वाटप न करता त्यांना कायम थकबाकीदार ठेवले. त्याचा फायदा घेत श्रीरामपूर, राहाता व राहुरी तालुक्‍यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जिंकून त्या ताब्यात ठेवल्या. राधाकृष्ण विखे यांची वागणूक माफियासारखी आहे,'' असा आरोप त्यांचे ज्येष्ठ बंधू डॉ. अशोक विखे पाटील यांनी केला.

श्रीरामपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. विखेपाटील यांनी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर अनेक आरोप केले. या वेळी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे उपस्थित होते. मुळा प्रवरा संस्थेसह प्रवरा शिक्षण संस्था, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखेपाटील कारखाना या काही खासगी किंवा आमच्या भागीदारी संस्था नाहीत. त्यामुळे हा आमचा खासगी वाद असूच शकत नाही, असा खूलासा करून डॉ. अशोक विखेपाटील म्हणाले, ''माझे आजोबा पद्‌श्री विठ्ठलराव व वडील पद्मभूषण बाळसाहेब विखेपाटील यांनी तत्वाची लढाई करण्यात हयात घालविली. त्यांचा ज्येष्ठ पूत्र म्हणून ही जबाबदारी माझ्यावर आली. तीन वर्षांपुर्वी बाळसाहेबांनी मला शिक्षण संस्थेच्या कामासाठी येथे बोलावले. त्यांच्या सूचनेनुसार मी आवश्‍यक ते बदल करून संस्था नफ्यात आणली. गोरगरीबांच्या मुलांची शिक्षणाची व्यवस्था केली. अनेकांना नोकऱ्या दिला. तत्पुर्वी बाळासाहेब स्वत: हे कामकाज पाहत होते. आजारी असल्याने त्यांनी नंतर लक्ष कमी केले. त्यांच्या मृत्यूपुर्वी एक दिवस आगोदर मला प्रवरा शिक्षण संस्थेतून काढून टाकण्यासाठी राजेंद्र विखेपाटील यांनी धर्मदाय आयुक्‍त कार्यालयात अर्ज केला. संस्थेतील माझ्या कार्यालयाचे इंटरनेट बंद केले. माझ्या प्रवास खर्चाची 25 लाखांची बिले नामंजूर केली. माझ्या शाळेचा रस्ता नांगरला, त्यांचे-माझे घर शेजारी शेजारी असल्याने मला घर पाडण्याची नोटीस आली.'' भाऊ असताना मला इतका त्रास होतो तर सामान्य माणसांसी ते कसे वागत असतील, याची कल्पना न केलेली बरी असे सांगून राधाकृष्ण विखेपाटील यांची वागणूक माफीयासारखी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

बावन्न कोटींचे अनुदान दिले नाही
मुळा प्रवरा वीज संस्थेबाबत बोलताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले, ''सभासदांना नियमानुसार 14 दिवस आगोदर सर्वसाधारण सभेची नोटीस, अहवाल देणे कायद्याने बंधनकारक असताना ते दिले नाही. मला मागितल्यानंतरही अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली. मला तो मुरकुटे यांच्याकडून घ्यावा लागला. त्यात लक्ष घातल्यानंतर सभासदांसाठी आलेले वीज अनुदानाचे 52 कोटी रुपये त्यांना दिले गेले नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यातील शिल्लक रक्‍कम सरकारलाही परत न केल्याबाबत लेखापरिक्षकांनी अक्षेप नोंदविला आहे. त्याबरोबरच सभासदांसाठीचे आणखी 92 लाख रुपये संस्थेने वाटप न केल्याबाबतही लेखापरिक्षकांनी अक्षेप नोंदविला आहे. संस्थेने त्यांना लेखी उत्तर कळविले असून त्यात कुठल्याही न्यायालयीन बाबीचा उल्लेख नाही. ते सभासदांना वेगळी माहिती देवून दिशाभूल करतात. शासकीय अनुदानाचा गैरवापर करणे हा फौजदारी गुन्हा असल्याने मी पोलिस ठाण्यात तशी फिर्याद दिली. ती सात दिवसात दाखल न केल्याने पोलिस अधिक्षकांकडे अर्ज केला आहे. त्यांनीही दखल घेतली नाही तर मला उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल.''

माझा लढा तत्त्वाचा
''माझा आणि राधाकृष्ण यांचा कुठलाही खासगी किंवा मालमत्तेचा वाद नाही. सभासदांच्या, परिसरातील लोकांच्या मालकीच्या या संस्था आहेत. त्यांचे हक्‍क व अधिकार त्यांना मिळाले पाहीजे. यासाठी माझा तत्वाचा लढा आहे. मला लालूस दिल्याने किंवा कुणी मध्यस्ती केल्याने तो मिटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या सभासदांच्या हितासाठी लढण्याचे मी ठरविले आहे. मला राजकारणही करायचे नाही किंवा मला कुणाचे वावडे नाही. जे माझ्याकडे येतील, त्यांच्यासाठी मी लढा देईन,'' असेही डॉ. अशोक विखे म्हणाले.