नगरमध्ये जि.प. सदस्य 74 कोटी कपात केल्यामुळे आक्रमक

नगर : चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शासनाने जिल्ह्याची 74 कोटी रुपये कपात केली आहेत. हा विषय सदस्य सुनील गडाख यांनी आज उपस्थित केला. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सर्वच सदस्य आक्रमक झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी या विषयावर निर्णय होईपर्यंत वीजजोड तोडू नयेत, तसेच तोडलेले वीजजोड पुन्हा जोडावेत, असा आदेश महावितरण अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर या वादावर पडदा पडला.

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात गडाख यांनी, "हा प्रश्‍न प्रश्‍नोत्तर तासात का घेतला नाही,' असा सवाल केला. हा केंद्र सरकारचा निधी असून राज्य सरकारने कसा कापला, तसेच या योजनेत जिल्ह्यातील कोणत्या योजनेचे किती पैसे कपात झाले, याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाला विचारली. मात्र विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. राजेश परजणे, संदेश कार्ले, रामदास भोर, काशिनाथ दाते, रामहरी कातोरे आदी सदस्यांनी गडाख यांचा मुद्दा उचलून धरला.

दोन वेळा प्रत्येकी 22 कोटी व एकदा 29 कोटी असा दोन वर्षांत तीन वेळा नगर जिल्ह्याच्या निधीत कपात करण्यात आली. अनेक ग्रामपंचायतींचे, पाणीयोजनांचे जोड तोडण्यात आले. शाळांची थकीत वीजबिले ग्रामपंचायतीने भरावीत, असे निर्देश आहेत; मात्र इतका निधी कपात होत असेल, तर ग्रामपंचायती वीज बिले कशी भरू शकतात, असा सवाल या सदस्यांनी केला. ऊर्जा विभागाने परस्पर 25 टक्के निधी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यालाही सदस्यांनी विरोध केला.