राष्ट्रपती राजवटीचा फटका साखर कारखान्यांना 

माळीनगर : राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू झाली असल्याने साखर कारखान्यांचा यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यास विलंब होत आहे. साधारणपणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मंत्रीगटाच्या समितीच्या बैठकीत तारीख निश्‍चित झाल्यानंतरच राज्यातील गाळप हंगाम सुरू होतो. मात्र,ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अद्यापही सत्तास्थापन झाली नसल्याने गाळप हंगामाचा पेच उभा राहिला आहे. दरम्यान,राजभवनात मंगळवारी  गाळप हंगामासंदर्भात बैठक होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मंत्रीगटाच्या बैठकीत तारीख निश्‍चित झाल्यानंतर साखर आयुक्तालयाकडून साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दिले जातात.गाळप परवाने देताना साखर कारखान्यांनी सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची पूर्तता केल्याची व शेतकऱ्यांची संपूर्ण उसबिले दिल्याबाबतची तपासणी साखर आयुक्तालयाकडून केली जाते. निश्‍चित केलेल्या तारखेपूर्वी कारखान्यांनी हंगाम सुरू केल्यास त्यांना दंडाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागते.मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले नसल्याने साखर कारखाने सुरू होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

साखर आयुक्तालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना 25 नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.ऑक्‍टोबर महिन्यात व नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात विक्रमी पाऊस झाला.तरीदेखील राज्यातील कारखानदारांना गाळप हंगाम लवकर सुरू व्हावा असे वाटत आहे.पाऊस थांबल्याने कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला आहे.त्या कारखान्यांनी कोल्हापूर भागातील ऊस नेण्यास प्रारंभ केला आहे.कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या जिल्ह्यातील कारखान्यांना उसाची शिकार होण्याची चिंता सतावत आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांना आगाऊ रकमा (ऍडव्हान्स) दिल्या आहेत.ते ऊसतोड मजूर अन्य राज्यात जिथे साखर कारखाने सुरू झाले आहेत,तिकडे जाऊ लागले आहेत.सद्यस्थितीत गाळप हंगाम सुरू होण्यास उशीर झाला तर राज्यातील साखर उद्योगास ते हानिकारक ठरू शकते,अशी भीती कारखानदारांमधून व्यक्त होत आहे.

2018-19 च्या हंगामात राज्यात 11.65 लाख हेक्‍टर क्षेत्रातील ऊस गाळपास उपलब्ध होता.दुष्काळामुळे पाण्याअभावी जळालेले ऊस,जनावरांच्या चाऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झालेली ऊसतोड यामुळे ऊसक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.परिणामी यंदाच्या हंगामात आठ लाख हेक्‍टर क्षेत्रातील ऊस उपलब्ध आहे.राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर गाळप सुरू करण्याचा अटीवर साखर आयुक्तालयाने 91 कारखान्यांना गाळप परवाने दिले आहेत.अजून 65 कारखान्यांच्या गाळप परवान्यासंदर्भात निर्णय झाला नाही.

राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.19) राजभवनात साखर कारखाने,साखर संघ,'इस्मा'यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.त्यामुळे उद्या गाळप हंगामासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.20 नोव्हेंबरपासून गाळपास परवानगी मिळण्याची आशा आहे.
- बी.बी.ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन