तुकाराम मुंढेंनी कामे रोखताच नगरसेवकांनी घेतली झाडाझडती

नागपूर : राज्य शासनाच्या विविध योजनांमध्ये महापालिकेला वाटा देणे गरजेचे आहे. याशिवाय वित्त विभागात विकास कामांची 400 कोटींची देयके प्रलंबित असून ते टाळता येणार नाही. त्यामुळे काही कामे करता येणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज सभागृहात दिले.

यावर सत्ताधारी बाकावरून महापालिका केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी नाही, विकासकामेही झालीच पाहिजे, असा सूर लावण्यात आल्याने भविष्यात आयुक्त मुंढे व सत्ताधाऱ्यांत विकास कामांवरून वाद होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

महाल येथील नगरभवनात महापालिकेच्या नासुप्रवरील चर्चेसाठी आयोजित विशेष सभेत कॉंग्रेस नगरसेवक संदीप सहारे यांनी दक्षिण-पश्‍चिम मतदार संघातील कामे सुरू असताना निधी मंजूर नसल्याचे सांगितले. यावर सत्ताधारी बाकावरील माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी विकास कामे रोखण्याची चर्चा असून याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली.

आयुक्तांबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असून ही महापालिकेची बदनामी आहे. सर्व गटनेत्यांनी आयुक्तांची भेट घ्यावी व नेमके काय सुरू आहे, याची विचारणा करणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. एवढेच नव्हे आयुक्तांनी नगरसेवकांची कामे थांबविली असल्यास महापौरांकडे जाऊ, असेही त्यांनी नमुद केले. यावर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे निधीची मागणी करणे काही नवीन नसल्याचे सांगितले. नगरसेवकांची कामे होणार नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. परंतु मी विविध कामांचा आढावा घेत आहे. विकासकामांसाठी निधीची गरज असते. बजेटपेक्षा जास्त खर्च होत आहे. वित्त विभागाकडे 400 कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. सिमेंट रस्ता टप्पा 1, 2, 3 मध्ये महापालिकेचा वाटा अद्याप देण्यात आला नाही, नाग नदीसाठी महापालिकेचा वाटा 324 कोटींचा आहे. याशिवाय शासनाच्या विविध योजनांमध्ये महापालिकेचा वाटा द्यायचा आहे. ही देणी टाळता येत नाही. जीपीएफ खात्यात अद्याप पैसे जमा झाले नाही, असे नमुद करीत त्यांनी अनियमिततेवरही बोट ठेवले.

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत महापौरांनाही सांगितले असल्याचे ते म्हणाले. जोपर्यंत आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही, तोपर्यंत कामे होणार नाहीत, असेही त्यांनी बजावले. त्यांनी सभागृहाला सहकार्याचे आवाहन केले. प्रवीण दटके यांनी यापूर्वीच्या आयुक्तांनी मंजूर केलेले कामे होणार नाहीत काय? असा सवाल केला. तेही शासनाचेच प्रतिनिधी होते. महापालिका केवळ कर्मचाऱ्याचे वेतन करण्यासाठीच नाही तर नगरसेवकांचीही कामे झाली पाहिजे, असा सूर त्यांनी लावला. एवढेच नव्हे स्थायी समितीला प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार आहे की नाही, याचा खुलासाही आयुक्तांनी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. विकासकामे थांबविणे योग्य नाही, पैसे नसल्याचे रडगाणे किती दिवस गाणार? असा सवाल माजी महापौर नंदा जिचकार यांनी केला.