वनविभागात ‘यांचे’ आहे जंगलराज, मराठी अधिकाऱ्यांचा होतो अमानवी छळ...

यवतमाळ : विनोद शिवकुमार बाला यांचा वन्यजीव हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिवंगत दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणाने पापाचा घडा फुटला. वनविभागात वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे ‘जंगलराज‘ निर्माण झाले आहे. यावर या घटनेने शिक्कामोर्तब झाले आहे. विशेषकरून मराठी कनिष्ठ अधिकार्‍यांना परप्रांतीय वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून अमानवी वागणूक दिली जात आहे. हा प्रकार अलीकडे अधिकच रूढ होत असल्याचा आरोप सेवानिवृत्त वनपरिक्षेत्र अधिकारी सिद्धार्थ देवरे यांनी केला आहे.

सिद्धार्थ देवरे यांनी वनविभागात वनपरिक्षेत्र अधिकारी म्हणून सेवा दिली आहे. त्यांनी अमरावती, अकोला जिल्ह्यात कर्तव्य पार पाडले. सध्या ते सामाजिक कार्यात सक्रिय असून वंचित बहुजन आघाडीच्या वाशिम जिल्ह्याचे महासचिव आहेत. ’सरकारनामा’शी बोलताना श्री देवरे म्हणाले की, वनविभागात परिप्रांतीय अधिकाऱ्यांची चालती आहे. जे कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठांची हाजी हाजी करतात, चापलूशी करतात; त्यांचे लाड पुरविले जातात. त्यांना शाबासकी दिली जाते. त्यांच्या गोपनीय अहवालात उत्कृष्ट, अतिउत्कृष्ठ अशा नोंदी केल्या जातात. जे प्रामाणिकपणे शासकीय सेवा करतात; परंतु वरिष्ठांची हाजी हाजी करत नाहीत; त्यांच्या सेवापुस्तिकेत ‘प्रतिकूल’ शेरे नोदविण्यात येतात. 

विनोद शिवकुमारचे हे एक प्रकरण उघड झाले म्हणून समोर आले आहे. असे अनेक विनोद शिवकुमार बाला वनविभागात कार्यरत आहेत. शिवकुमार एक समोर आलेले फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘दिसला तर चोर, नाहीतर साव!’ अशी परिस्थिती वनविभागात आहे. अनेक अधिकाऱ्यांनी, अनेक कर्मचार्‍यांना दौऱ्यावर सोबत नेऊन भरउन्हात जंगलात वाहनातून उतरवून दिले आहे. अनेकांच्या सुट्ट्या नामंजूर करणे, त्यांना अपमानकारक बोलणे, विनावेतन करणे, असे अनेक रानटी प्रवृत्तीचे विनोद शिवकुमार बाला वनविभागात कार्यरत आहेत. त्यांचा शोध शासनाने एखादी कमिटी बसवून घेतला पाहिजे. आयएफएस लॉबीमध्ये परप्रांतीय व मराठी असा वाद दबक्या आवाजात आजही सुरू असल्याचे दिसतो आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रीयन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ परप्रांतीय अधिकाऱ्यांचा प्रचंड मानसिक त्रास होतो आहे. त्यांची वनविभागात कुचंबणा होताना दिसते आहे. 

भारतीय संविधानानुसार आयएएस, आयपीएस, आयएफएस किंवा अन्य अधिकारी हे ‘लोकसेवक’ आहेत. परंतु, हे त्या त्या खात्याचे मालक समजायला लागले आहेत, असेही श्री देवरे म्हणाले. ही फार वेदनादायक बाब आहे. डीसीएफ, सीसीएफ दर्जाचे अधिकारी यांच्या शासकीय निवासस्थानी अनेक शासनाचे रोजंदारी मजूर, स्त्री-मजूर, वनमजूर व वनरक्षक कार्यरत असतात. त्यांचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित कर्मचाऱ्‍यांवर शासकीय तिजोरीतून झालेला खर्च, अशा अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केला पाहिजे. ते कर्मचारी त्यांचे निवासस्थानातून काढून घेतले पाहिजे. मेळघाट व गडचिरोली यासारख्या अतिदुर्गम भागात वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांकडून कनिष्ठ व महिला अधिकाऱ्यांची पिळवणूक मोठ्याप्रमाणात होताना दिसते आहे. 

हेही वाचा : वणीच्या आमदारांना माहिती नाहीत यवतमाळचे पालकमंत्री... 

पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपकासुद्धा त्यांच्यावर ठेवला पाहिजे. वनविभागातील अनेक वनरक्षक, वनपाल, लिपिक यांनी वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून नोकऱ्या सोडून देतात. काहींना हृदयविकाराचे झटके आले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. वरिष्ठांद्वारे होणारी पिळवणूक थांबली पाहिजे. ‘इंग्रज’ या देशातून जाऊन 74 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, परंतु वनविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही अद्याप संपुष्टात आलेली नाही, हे वनविभागाचे दुर्दैवच असल्याचेही मत सिद्धार्थ देवरे यांनी व्यक्त केले.
Edited By : Atul Mehere