'गोंडगोवारी'मध्ये स्वल्पविराम आला आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला न्याय मिळाला! 

नागपूर : अनुसूचित जाती व जमातींची अधिसूचना केंद्र सरकारने 1950 मध्ये जाहीर केली परंतु या अधिसूचनेत "गोंडगोवारी' असा उल्लेख होता. खरे तर गोंड नंतर स्वल्पविराम पाहिजे होता. परंतु केंद्र सरकारच्या कारकुनाने या दोन शब्दात स्वल्पविराम न टाकल्याने साराच घोळ झाला व गोवारी अनुसूचित जमातींना असलेल्या हक्कांपासून वंचित राहिले. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाने गोवारींच्या जीवनात नवा सर्वोदय येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

केंद्र सरकारने 1950 मध्ये अनुसूचित जाती व जमातींची यादी जाहीर केली. यात अधिसूचनेत गोवारी या जमातीचा उल्लेख नव्हता. गोंडगोवारी असा उल्लेख होता. देशात गोंडगोवारी अशी जमातच अस्तित्वात नाही. परंतु या अधिसूचनेला राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली होती. त्यामुळे गोवारी अनुसूचित जमातीपासून वंचित राहिले होते. तेव्हापासून हा हक्कांचा लढा सुरू झाला होता. या लढ्याला पहिल्यांदा यश 1968 मध्ये आले. 1968 मध्ये केंद्र सरकारने गोवारींना अनुसूचित जमात म्हणून मान्यता दिली. ही सवलत 1985 पर्यंत राज्यात सुरू होती. त्याचा फायदा गोवारींना मिळाला होता. परंतु राज्य सरकारने 1985 मध्ये पुन्हा शासन निर्णय जारी केला. यात गोवारींना अनुसूचित जमातीपासून वंचित ठेवण्यात आले व त्यांची गणना इतर मागासवर्गीयांमध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून या लढ्याला अधिक तीव्रता आली. 

या संदर्भात न्यायालयीन लढाई सुरू होती. त्याचप्रमाणे सरकार दरबारी मोर्चे काढणे सुरू झाले होते. याच मागणीसाठी 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी गोवारींनी नागपुरात मोर्चा काढला. विदर्भातून जवळपास 30 हजार गोवारी बांधव नागपुरात पोहोचले होते. नागपुरातील मॉरीस कॉलेज टी पॉईंटवर हा मोर्चा अडविण्यात आला. त्यावेळी आदिवासी मंत्री मधुकरराव पिचड होते. पिचड यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. मंत्री येईपर्यंत जागेवरून हटणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. या आंदोलनाचे नेतृत्व सुधाकर गजबे करीत होते. सुधाकर गजबे त्यावेळी एसटी महामंडळात कार्यरत होते. रात्र झाल्यानंतरही आंदोलक न उठल्याने पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. यात चेंगराचेंगरी झाली व 114 जणांचे प्राण गेले. यामुळे मधुकरराव पिचड यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

गोवारींच्या 114 जणांचे बळी गेल्यानंतर न्याय मात्र मिळाला नाही. 1995 मध्ये युती सरकारने गोवारींना विशेष मागास वर्गमध्ये (एसबीसी) अंतर्भूत केले. या अंतर्गत त्यांनी राज्यात 2 टक्के सवलत मिळत आहे. गोवारींची मागणी अनुसूचित जमातीमध्ये अंतर्भूत करण्याची होती. अखेर 2005 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळाने ही याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू नागपुरातील ऍड. राम परसोडकर यांनी मांडली. अनेक पुरावे, गोवारींचा सांस्कृतिक वारसा, त्यांचे रिती रिवाज, परंपरा, भाषा, त्यांचे राहणीमान, त्यांचा पारंपारिक व्यवसायाचा निकष लावून न्या. रवि देशपांडे व न्या. अरुण उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने गोवारी हे आदिवासी असल्याचे स्पष्ट केले. हा निर्णय 14 ऑगस्टला म्हणजे स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला आल्याने गोवारींनी दिलेल्या संघर्षाचा नवा सुर्योदय झाला आहे.