पालकमंत्री झाले आक्रमक अन् जिल्ह्याला वाढवून मिळाले ५५ कोटी 

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२१-२२ साठी ४५ कोटींची वाढ मिळाली होती. पण ही वाढ कमी असल्याची ओरड होते होती. त्यानंतर जिल्ह्यासाठी निधी वाढवून मागण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयश आल्याचे बोलले जात होते. त्यानंतर मात्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत आक्रमक झाले आणि जिल्ह्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी वाढवून मिळाला. आता हा निधी ५०० कोटी रुपयांचा झाला आहे. 

वर्ष २०२०-२१ करता जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यापूर्वीच्या वर्षात ५२० कोटींचा निधी मिळाला होता. निधी कमी केल्याने भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला करीत उपराजधानीवर अन्याय केल्याची टीका केली होती. त्यावेळी सूत्रानुसार अधिकचा निधी देत कुठल्याही जिल्ह्याच्या निधीला कात्री लावण्यात आले नसल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. वर्ष २०२०-२१ वगळता गेल्या आठ-दहा वर्षात ५० ते ७५ कोटींच्या निधी वाढ झाली आहे. यंदा वर्ष २०२१-२२ करता ६१५ कोटींची मागणी डीपीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्याकरिता करण्यात आली होती. 

वित्त मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे बैठक घेतली होती. परंतु यात निधी अंतिम झाला नाही. त्यामुळे मुंबई येथे बैठकीत वित्तमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार उपस्थित होते. यात निधी वाढवून देण्यासाठी सर्व मंत्री आग्रही होते. परंतु वित्त मंत्री पवार यांनी निधी अंतिम केला नाही. त्यांनी निधीत फक्त ४५ कोटींची वाढ केली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ५०० कोटींसाठी ते अडून बसले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी निधी आणखी ५५ कोटींनी वाढून दिला. त्यामुळे डीपीसी ५०० कोटींची झाली. 

हेही वाचा : धक्कादायक - मुंबईतल्या माॅलमधील रुग्णालयाच्या आगीत ९ जणांचा मृत्यू

२०२०-२१---४०० कोटी 
२०२१-२२ साठी 
मागणी ६१५ कोटींची 
मिळाले ५०० कोटी
Edited By : Atul Mehere