महावितरण कार्यालयाला कुलूप लावावे लागले, हे माझे दुर्दैव…

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज राज्यातील जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागले. स्वतः केलेली घोषणा पूर्ण करू शकत नाही, हे कसले सरकार? आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात महावितरणचे जे कार्यालय मी बांधले, त्याच कार्यालयाला आज मलाच कुलूप ठोकावे लागत आहे, हे माझे दुर्दैव आहे, असे राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आज येथे एका वृृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले. 

बावनकुळे म्हणाले, या सरकारने मागील वर्षी मार्च महिन्यात लोकप्रिय घोषणा केली की १०० युनिटचे वीज बिल प्रतिग्राहक माफ करू. त्या गोष्टीला आता वर्ष होत आले आहे. त्यामुळे सरकारने आता १२०० युनिट प्रतिग्राहक माफ केले पाहिजे. आपल्याच घोषणेवरून पलटलेल्या सरकारने कोरोनाच्या काळात अव्वाच्या सव्वा बिले जनतेला दिली. एका सामान्य घराला ४० हजार रुपयांपर्यंतचे बिल पाठविण्यात आले. सरकारचं हे वागणं बरं नव्हं. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, आम्ही शेतकऱ्यांचे ५० टक्के माफ केले. प्रत्यक्षात तसे काही केलेले नाही. 

आमच्या सरकारच्या काळात ४५ लाख शेतकऱ्यांना ५ वर्ष मोफत वीज दिली. एक पैसाही त्यांच्याकडून घेतला नाही. आता या सरकारने ७२ लाख कुटुंबांना वीज जोडणी कापण्यासाठी नोटीस दिल्या आहेत. यामध्ये १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. ७२ लाख घरांची वीज कापणे म्हणजे जवळपास ४ कोटी लोकांना अंधारात ठेवणे आहे. आमचे १०० युनिट वीज बिल माफ करा, असे म्हणायला लोक सरकारकडे गेले नव्हते. सरकारने स्वतःहून लोकप्रिय होण्यासाठी घोषणा केली होती. आता वेळ आली आहे की, सरकारने ती पूर्ण केली पाहिजे. पण सरकार मोगलशाही करत आहे. त्यामुळे आज ४ कोटी लोकांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत आणि महावितरणच्या १ हजार कार्यालयांना टाळे ठोकले असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. 

ज्या गावात लोकांच्या सोयीसाठी महावितरणचं कार्यालय मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मी बांधलं, त्या कार्यालयाला आज मलाच कुलूप ठोकावं लागलं, हे दुर्दैव आहे. आताही सरकारने डोकं ठिकाणावर ठेवून निर्णय घ्यावे, अन्यथा यापुढे याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. गावोगावी, घराघरांसमोर भाजपचे कार्यकर्ते उभे राहतील आणि वीज कापायल्या आलेल्या कर्मचाऱ्यांना विरोध करतील. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांच्या आपसी लढाईत जनतेला नाहक त्रास दिला जात आहे. घोषणेचे श्रेय ज्यांना घ्यायचे आहे, त्यांनी घ्यावे. पण आता जनतेला वेठीस धरू नये, अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. 

फक्त ५ हजार कोटी रुपये
ज्या लोकांनी मते देऊन या सरकारला निवडून दिले, त्या लोकांबद्दल सरकारच्या मनात कुठलीही दया नाही. वीज बिलांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी फक्त ५ हजार कोटी रुपये लागतात. सरकारने बजेटमध्ये ५ हजार कोटी रुपये काढावे, तेही शक्य नसेल, तर कर्ज काढावे. कारण जनतेच्या भल्यासाठी कर्ज काढणे वाईट नाही. पण आता जनतेचा अंत बघू नये, असेही बावनकुळे म्हणाले. 
 Edited By : Atul Mehere