मराठा आरक्षणावर खासदार पाटील यांचा एल्गार; म्हणाले, विशेष अधिवेशन घ्या...

महागाव : मराठा आरक्षणाला राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही. या विषयावर केंद्रीय स्तरावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी लोकसभेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात यावे. याकरिता   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा, असे मत खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने रद्द ठरविले. यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना खासदार हेमंत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला सर्वच पक्षांनी आपली अनुकूलता दर्शविली आहे. तामिळनाडूमध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू झाले, त्याच धर्तीवर राज्यातही आरक्षण लागू व्हावे. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सर्व सदस्यांनी एकमताने ठराव पारित केले आहेत. त्यामुळे लोकसभेत या विषयावर स्वतंत्र अधिवेशन बोलाविण्याची आवश्यकता आहे. 

याकरिता आता पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनीच पुढाकार घ्यावा आणि या विषयावर गांभीर्याने विचार करून संसदेचे तीन दिवसीय अधिवेशन बोलवावे आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, असेही ते म्हणाले. यापूर्वीसुद्धा खासदार हेमंत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवला होता आणि त्यावर चर्चा घडवून आणली होती. आरक्षणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्राने आता पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. सन २००८ पासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून आता त्याला मूर्त रूप देण्याची गरज आहे, असे खासदार पाटील म्हणाले. 

मुख्यमंत्री घेणार पंतप्रधानांची भेट
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने आज राज्यपालांची भेट घेतली. न्यायालयाने सांगितले आहे की, आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार, राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या भावना तिथपर्यंत पोचवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. तसेच लवकरात लवकर पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचेही आम्ही ठरवले आहे. त्यांच्याकडेही आरक्षणाची मागणी केली जाईल. आज राष्ट्रपतींनाही पत्र दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळायला हवे, ही आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

हेही वाचा : राज्यात आता फक्त ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींनाच लस मिळणार..

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आदी नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, ही मागणी राज्यपालांकडे केली. या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री ठाकरे पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणासंदर्भात माध्यमांशी बोलले.

राज्याचा अधिकार राज्याकडे असावा, त्यावरही चर्चा, निर्णय होणे अपेक्षित आहे. पहिलं पाऊल म्हणून आम्ही राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना आम्ही विनंती करू, असे आम्ही बोललो होता. त्यानुसार आज अशी विनंती राज्यपालांच्यामार्फत केली आहे. मराठा समाजाने नेहमीच खूप समजूतदारपणा दाखवला आहे. त्यांना माहीत आहे, ही लढाई सरकारसोबत नाही. सरकार त्यांच्या सोबत आहे. सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन विधिमंडळात आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष आरक्षणाविरोधात नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere