राज्य सरकारने आता कार्यवाही करावी : गोवारी समन्वय समितीचे संयोजक शालिक नेवारे यांची मागणी
नागपूर : गोवारी हे आदिवासी आहेत, हे आता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे गोवारींना आदिवासी म्हणून मिळणारे शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी आदिवारी गोवारी जमात संघटन समन्वय समितीचे समन्वयक शालिक नेवारे यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 'सरकारनामा'शी बोलताना नेवारे म्हणाले, "गेल्या 30 वर्षांपासून हा संघर्ष सुरू होता. राज्य सरकारने कोणताही आधार नसताना गोवारींना अनुसूचित जमातीपासून वंचित ठेवले होते. तत्कालिन मंत्री बाबूराव मडावी यांच्या पुढाकाराने हे घडले होते. परंतु, गोवारी हे आदिवासी होते व आहेत. यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली तसेच 114 जणांना बलिदान करावे लागले. या बलिदानाला आता यश आले आहे. उच्च न्यायालयाने आमच्या याचिकेवर निर्णय देताना हक्क बहाल केले आहेत.''
''आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांना या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. आता राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे," अशीही मागणी नेवारे यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.