मुन्ना यादवला शरण येण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नागपूर :  राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या राज्य बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष मुन्ना यादवला सत्र न्यायालयात शरण जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन जामीनाची याचिका फेटाळली. मुन्ना यादवला हा मोठा झटका मानला जात आहे.

गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यापासून मुन्ना यादव फरार झाला होता. अनेक महिने फरार राहिल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिरम जामीन दिल्यानंतर मुन्ना यादव पुन्हा नागपुरात दिसू लागला होता. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात मुन्ना यादवने विधानभवनात फेरफटका मारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची जामीन याचिका आज फेटाळून लावली.

गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यात मुन्ना यादव व त्याच्या दोन मुलांनी अजनी भागातील शेजाऱ्यांना मारहाण केली होती व जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणी नागपुरातील अजनी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. तेव्हापासून मुन्ना यादव व त्याचे दोन्ही मुले फरार झाली होती.

काही महिन्यांनी त्याची दोन्ही मुले करण, अर्जुन पोलिसांना शरण आले होते परंतु मुन्ना यादव पोलिसांना शरण आला नव्हता. मुन्ना यादवचे नाव  मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जातो . तो महापालिकेचा नगरसेवक होता. त्याची पत्नी लक्ष्मी यादव सध्या नगरसेविका आहे. मुन्ना यादवची अजनी परिसरात दहशत असल्याचे बोलले जाते. त्याच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हा दाखल झाले आहेत.

ऑक्‍टोबर महिन्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात त्याने उच्च न्यायायात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्जही उच्च न्यायालयाने फेटाळूून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिरम जामीन दिल्याने त्याला काहीसा दिलासा मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मात्र त्याची जामीनासाठी केलेली याचिका फेटाळून लावली व रितसर जामीनासाठी सत्र न्यायालयात शरण जाण्याचे निर्देश मुन्ना यादवला दिले आहेत.