जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्था घोटाळा प्रकरणातील आरोपांमुळं फरार असलेले विधान परिषदेतील भाजपचे आमदार चंदूलाल पटेल यांना पुण्यातील न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. बीएचआर पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या पावत्या मॅचिंग करून अपहार केल्याप्रकरणी पुण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (BJP MLA Chandulal Patel gets anticipatory bail)
डेक्कन पोलीस ठाण्यात रंजना खंडेराव घोरपडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाला सुरुवात केल्यानंतर फिर्यादीत नाव नसलेले इतर अनेक नंतर आरोपी निष्पन्न झाले होते. आमदार चंदूलाल पटेल यांचेही नाव या गुन्ह्यात समोर आले होते. पोलिसांनी पटेल यांच्याही अटकेचे वॉरंट घेतले होते. परंतू पटेल थोडक्यात इंदूरमधून पोलिसांचे पथक येण्याआधीच पसार होण्यात यशस्वी झाले होते. दरम्यान, तेव्हापासून पटेल हे बेपत्ता होते. मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती.
न्यायालयात सोमवारी पटेल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. त्यांच्यातर्फे अॅड. अनिकेत निकम यांनी काम पाहिले. न्यायालयात युक्तिवाद करताना अॅड. निकम यांनी सांगितले की, पटेल यांनी २०१४ मध्ये २ कोटी कर्ज घेतलेले होते. त्यावर व्याज लावून ही रक्कम ३ कोटी ७७ लाख एवढी झाली होती. पटेल यांनी यापैकी ७० लाख रुपये रोख भरले होते. तर उर्वरित २ कोटी ७७ लाख रुपये बाकी होते. हे कर्ज त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून भरले आहे.
पावत्या मॅचिंग करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही. अगदी अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय रजिस्टरकडून याबाबत परवानगी मागितली होती. त्यावर त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने परवानगी देण्यात आली होती. ज्यावेळेस संस्था ठेवी परत करू शकत नसेल आणि कर्ज वसुली देखील होत नसेल, अशा वेळी पावत्या मॅचिंग प्रक्रिया कायदेशीर असते. मॅचिंगच्या माध्यमातून ते पैसे परत मिळू शकत होते. पावत्या मॅचिंग करून आपले पैसे परत मिळविणारे ठेवीदार यांची जर काहीच तक्रार नाहीय. तर दुसऱ्या कुणाचा संबंध येतो कुठे? चार वर्षात कोणत्याही ठेवीदाराने तक्रार केली नाही, असा मुद्दा अॅड. निकम यांनी मांडला.
सरकारी पक्षाने पटेल यांच्या कार्यालयावर छापा मारला आणि तेथून महत्वाचे दस्तऐवज मिळाले, असे सांगितले. इतर आरोपींना तुरुंगात जावे लागले मग त्यांना जामीन मिळाला, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. त्यावर अॅड. निकम यांनी मी आमदार आहे म्हणून मला तुरुंगात पाठवा हे चुकीचे आहे. तपास यंत्रणेला काय हस्तगत करायचे? हे सांगा. परंतू फक्त लोकप्रतिनिधी आमदार आहे म्हणून अटकेची मागणी करणे चुकीचे आहे, असा मुद्दा अॅड. निकम यांनी मांडला. यावर न्यायालयाने कर्जाची २० टक्के रक्कम १० दिवसाच्या आत तर उर्वरित २० टक्के रक्कम ३ महिन्याच्या आत भरण्याचे आदेश पटेल यांना देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.