कर्जाच्या बोजामुळे अर्थसंकल्प सादर करणे आव्हान होते, ते यशस्वी केले : छगन भुजबळ

नाशिक  : राज्यावरील वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि महसूली तुटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण करुन विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे एक आव्हान होते. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला अपेक्षित असलेला असा हा अर्थसंकल्प असून मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी राज्याला दिशा देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठा व  ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. 

श्री. भुजबळ म्हणाले, ''शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात पाच लाख सौरकृषीपंप बसविण्यासाठी नवीन योजना, कोकण विभागातील काजू या नगदी पिकावरील प्रक्रियेला चालना देण्याकरीता 15 कोटी रुपयांचा विशेष निधीची घोषणा. ठिबक सिंचन बसविण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के व बहूभूधारक शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान देण्याची योजना संपूर्ण राज्यात राबविली जाणार आहे. साखर कारखान्यांना सहभागी करुन घेत ऊस लागवडीखालील शेती पुढील तीन वर्षात पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणली जाणार असून शेतीपंपासाठी नवीन वीज जोडणी बंद करण्यात आली होती ती पुन्हा सुरु केली जाणार आहे. सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग या विभागास 7 हजार 995 कोटी निधीचा तरतूद करण्यात आली आहे.''

''केंद्राच्या निधीची वाट न बघता राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणार असून महिला व बालकल्याण विभागाला विशेष निधी दिला आहे. महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले असून पायाभूत सुविधांना भरीव मदत केली आहे. कुठलेही सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या सरकारने मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या पुढील पाच वर्षाची वाटचाल अधोरेखित करत असतो. त्यादृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने अर्थमंत्री  अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला पुन्हा एकदा उभारी देईल असा विश्वास आहे," असेही भुजबळ म्हणाले. 

''संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अटी शर्ती न घालता सरकारने कर्जमाफी दिली. महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्ज माफी योजनेसाठी 22 हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली. राज्यात दररोज रोज एक लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे,'' असे त्यांनी सांगितले.