Nashik News : मंत्री छगन भुजबळ सोमवारी येवल्यातील दौऱ्यावर होते. यावेळी विरोधक व त्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. त्यामुळे येवला दौरा चांगलाच गाजला. दुसरीकडे जिल्हा बँकेने त्यांना नोटीस पाठविल्याने ते चांगलेच संतापले होते. जिल्हा बँक प्रशासनाने एकदा काय तो निकाल लावावा, असे म्हणत भुजबळ यांनी संताप व्यक्त केला.
जिल्हा बँकेने नोटीसी पाठवून काय होणार. आम्ही तर म्हणतोय की सोडवा एकदाचे, कर्ज घेतले आणि ते परत सुद्धा करीत होतो. मात्र, ईडीने कारवाई केली अन कारखाना ताब्यात घेतला. त्यामुळे नंतरचे तेरा कोटी रूपये थकबाकी राहिले. आता त्यावरील व्याज मिळून तो आकडा 51 कोटींच्या घरात पोहचला आहे. जिल्हा बँक प्रशासनाने एकदा काय तो निकाल लावावा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal ) यांनी दिली.
दाभाडी येथील आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रकक्चर प्रा. लिमिटेड कंपनीकडील 51 कोटी 66 लाख रूपयांची थकबाकी असून, ती वसूल करण्यासाठी बँकेने दोन दिवसांपूर्वी कंपनीचे संचालक असलेल्या भुजबळ कुटुंबियांना नोटीसा पाठवल्यात. आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (गिसाका) या साखर कारखान्यासाठी भुजबळांनी जिल्हा बँकेकडे 10 नोव्हेंबर 2011 रोजी 30 कोटी रुपयांची कर्ज मागणी केली होती.
बँकेने 3 जानेवारी 2012 रोजी कर्ज मंजूर केले. सदर कारखान्याने 30 कोटींपैकी 18 कोटींची नियमितपणे कर्जाची परतफेड केली. परंतु 2013 पासून कारखान्याकडे 12 कोटी 12 लाख थकीत मुद्दल व व्याज 39 कोटी 54 लाख असे एकूण 51 कोटी 66 लाख रुपये थकीत आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याबाबत बोलताना भुजबळ यांनी सांगितले की, जिल्हा बँकेने काय तो निर्णय लावणे गरजेचे आहे. बँक सुरळीत होण्यासाठी सर्वांकडून वसुली होणे आवश्यक आहे. फक्त नोटीस पाठवल्याने प्रश्न मिटणार नाहीत. कारखाना ईडीच्या ताब्यात होता आणि आहे. त्यामुळे काहीच हालचाली होत नाही.
ज्यावेळी कारवाई झाली त्याचवेळापासून याबाबत जिल्हा बँकेकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नसल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कायदा सर्वांना समान असतो, त्यामुळे तुम्हालाच एकट्याला नोटीस कशी आली, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी बगल दिली.
(Edited by Sachin Waghmare)