गतिमान न्यायासोबत गुणवत्तापूर्ण न्यायही महत्वाचाच - सरन्यायधीश शरद बोबडे 

नाशिक ः जलद आणि आधुनिक न्यायदानात खटल्याचे पैलूही महत्वाचे आहे. न्यायप्रक्रिया गतीमान करतांना योग्य ठिकाणी गतीमानता तर गुंतागुंतीच्या
गंभीर खटल्यात पुरेसा वेळ महत्वाचा आहे. याची सांगड घालण्यासाठी न्यायपालिका आणि वकील संघाचा एकत्रित समन्वय राहिला तर प्रलंबित खटल्यांची संख्या जलद गतीने कमी करता येईल, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायधीश शरद बोबडे यांनी केले.

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदतर्फे आजपासून नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयाच्या राज्यस्तरीय वकील परिषदेला भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला. या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण गवई, बार कौन्सील ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह, महाराष्ट्राचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम, मुंबई उच्च न्यायालयातील नाशिकच्या  पालक न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई, न्यायधीश मकरंद कर्णिक, ए एस नाडकर्णी, जिल्हा सत्र न्यायधीश ए.एस.वाघवसे, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड अविनाश भिडे, ऍड जयंत जायभावे, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड नितीन ठाकरे आदीसह महाराष्ट्र व गोवा आणि नाशिक बार कौन्सील सदस्य उपस्थित होते.

जलद न्यायासाठी आर्टीफिशल इंन्टलिंजन्स
सरन्यायधीश बोबडे म्हणाले की, देशात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्‍ट अंर्तगतचे 80 टक्के खटले प्रलंबित आहे. त्यातील पन्नास टक्के खटले हे फक्त वेळेत समन्सच्या 
अंमबजावणी अभावी प्रलंबित राहतात. अशा खटल्यांत गतीमान न्यायदानासाठी व्हॉटसअपचा वापर करुन आर्टीफिशल इंन्टलिंजन्सच्या आधारे निपटारा करणे शक्‍य आहे. विविध मोबाईल ऍप्लिकेशनचा चांगल्या प्रकारे वापर पक्षकार व वकिल शास्त्रीय आधारावर विश्‍लेषण मांडता येणे शक्‍य आहे. मात्र त्याचवेळी गुंतागुंतीच्या आणि गंभीर स्वरुपाच्या खटल्यात मात्र, गुणवत्तापूर्ण न्यायासाठी पुरेशा वेळ देणे तितकेच आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायदानातील विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असे होते. पण कधी कधी जलद न्यायातही त्रुटी राहू शकते. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

कायदेविषयक शिक्षणाकडे वेधले लक्ष
सरन्यायधीशांनी कायदेविषयक शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, कायदेविषयक शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी बार कौन्सीलनेही प्रयत्न केले पाहिजेत. कमी दर्जाचे शिक्षण, अपुरी माहीती आणि नित्कृष्ठ दर्जाची प्रशिक्षणाचा न्याय व्यवस्थेवर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे कायद्याच्या उत्तम शिक्षणातून उत्तम दर्जाचे वकीलांची निर्मिती होईल. चांगले न्यायधीश निर्माण होईल. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यानी सुरुवातीपासून न्यायप्रक्रियेतील अनुभव घेतले पाहिजे. तीन वर्षे वकीली केल्यानंतरच न्यायधीश होणे हे दरवेळी शक्‍य नाही. त्यासाठी न्यायीक प्रशिक्षण तयार केले आहे. त्या शाळेत न्यायधीश बनविले जातात. 

न्यायप्रक्रिया गतीमानतेच्या दिशेने...
न्यायमूर्ती भूषण गवई यावेळी म्हणाले, की सरन्यायधीश शरद बोबडे यांनी सरन्यायधीशपदाची सूत्र स्विकारण्यापूर्वीच जलद न्यायासाठीची प्रक्रिया सुरु केली असून प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायधीशांची समिती नेमली आहे. दर सोमवार व शुक्रवारी दुपारी दोननंतर स्पेशल बेंच बसवून प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली. आहे. सरन्यायधीश टेक्‍नोसेव्ही आहेत. गतीमान न्याय प्रक्रियेसाठी आर्टीफिशल इंन्टलिंजन्सचा वापर करीत, अनेक खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. भारतीय राज्यघटना हा सर्वाधीक महत्वाचा ग्रंथ असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, संविधान हे देशात सामाजिक, राजकिय आणि आर्थिक समानता आणण्याचे प्रमुख साधन आहे. 

सुहास्य सॉप्टवेअर
भारत हा अनेक भाषांचा देश आहे. राज्यनिहाय भाषा भिन्न-भिन्न आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात विविध भाषातील खटल्यांचे इंग्रजीत भाषांतरांची प्रक्रिया बरीच क्‍लिष्ट असते. भाषांतरासाठी खर्ची पडणारा वेळ कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुहास्य सॉप्टवेअरची चाचणी सुरु आहे. हे सॉप्टवेअर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात विविध राज्यातील व भाषातील खटल्यांच्या कामकाज आधिक सुलभ होउन वेळही वाचणार आहे. 

सन्मानपत्र जलद न्यायाची शपथ
देशाचे सरन्यायधीश 135 वर्षात प्रथमच नाशिकला आले. त्याबद्दल विशेष स्मरणिकेचे प्रकाशन होउन नाशिककरांतर्फे नाशिक बार असोसिएशन आणि महाराष्ट्र गोवा बार 
कौन्सीलतर्फे सरन्यायधीशांचा सत्कार झाला. ऍड जयंत जायभावे यांनी सन्मानपत्राचे वाचन केले. यावेळी उपस्थितांनी उभे राहून सरन्यायधीशांना अभिवादन केले.यावेळी सरन्यायधीश बोबडे यांच्या कारकिर्दीची वाटचाल दर्शविणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली. महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सीलतर्फे ऍड अविनाश भिडे, पालक न्यायधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या हस्ते पुस्तक देउन सरन्यायाधीशांचे स्वागत झाले. महाराष्ट्राचे महाअभिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी उपस्थित न्यायधीश व वकीलांना न्यायप्रक्रिया जलद होण्यासाठी शपथ दिली.