कृषीमंत्री दादा भुसेंनी पडून राहिलेल्या फळपीकांसाठी असा शोधला पर्याय...

मालेगाव : कोरोना संसर्ग ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यापुढे असंख्य आव्हाने आहेत. सध्या आंबे, द्राक्ष, संत्रा, केळीचा हंगाम आहे. उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना त्याची विक्री करण्याचा पर्याय आहे. महाराष्ट्र तसेच राज्याबाहेरील शीतगृहांमध्ये त्याची साठवणुकीचे नियोजन सुरु आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

अन्नधान्य, फळे, भाजीपाल्यासह जीवनावश्‍यक वस्तू मुबलक आहेत. ग्राहकांनी अडचणीच्या काळात फळे, भाजीपाला खरेदी करुन शेतकऱ्यांना हात द्यावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी केले. ते म्हणाले, ''दुष्काळ, अवकाळी यानंतर सध्याच्या हंगामात पिके जोरदार असताना कोरोनाच्या संकटामुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. समाधानकारक पाऊस झाला. फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य आदींचे मुबलक उत्पादन झाले. शेतमाल वाहतुकीला राज्यात व राज्याबाहेर कुठलीही अडचण नाही. भाजीपाला, अन्नधान्य, फळे यांची वाहतूक सुरु आहे. आलेल्या अडचणीतून मार्ग काढत आहोत,''

ते म्हणाले, ''लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर प्रारंभी काही गैरसोय झाली. मात्र, राज्यात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे जीवनावश्‍यक वस्तू वाहतुकीसाठी वाहनांना परवाने देण्यात आले आहेत. ऑनलाईन ईमेलद्वारे परवाना देण्याची पध्दतही सुरु केली आहे. यामुळे देशभरात वाहतुकीची सोय झाली. नाशिकमधूनच एक हजारपेक्षा जास्त वाहनांना परवानगी देण्यात आली. सर्व प्रमुख महानगरासह ठिकठिकाणी भाजीपाला व फळबाजारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. मोकळ्या जागेत बाजार भरवले. सोशल डिस्टन्सिंगच्या सूचना दिल्या. त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्याचवेळी थेट घरपोच फळे, भाजीपाला पोहचविण्याचे विविध प्रयोग व उपक्रम सुरु आहेत.''

आंबा, द्राक्षांचा मोठा प्रश्न

''आंबा, द्राक्ष, केळी, संत्रा आदी फळांचा मोठा प्रश्‍न आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. द्राक्ष काही प्रमाणात विक्री झाली आहे. मात्र निर्यात बंद आहे. त्याचा फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फळांची साठवणूक करण्यासाठी राज्यासह राज्याबाहेरील कोल्ड स्टोअरेजची माहिती घेतली जात आहे. उठाव नसल्याने व्यापारी हात आखडता घेत आहेत. त्याबाबत स्थानिक प्रशासन, जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी, व्यापारी व ग्राहक यांनी समन्वय साधून मार्ग काढावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. यासह फळ प्रक्रिया उद्योगांना काही माल देता येईल का? याबाबत विचार विनियम सुरु आहे. केळी उत्पादकांच्या अडचणींसंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन सूचना दिल्या आहेत. आंबा देशांतर्गत बाजारपेठेत जास्तीत जास्त विक्री होईल असे प्रयत्न करु,'' असेही भुसे म्हणाले.