महापालिकेच्या 729 वास्तू राजकारण्यांनी बळकावल्या? 

नाशिक : महापालिका प्रशासन महसुलवाढीसाठी सामान्यांच्या मालमत्तांच्या करात वाढ करीत आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या महत्वाच्या इमारती, वास्तू नगरसेवक व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधीत संस्थानी बळकावल्यासारखी स्थिती आहे. कोणताही करार न करताच वापर असलेल्या या वास्तूंसाठी सामान्य नागरिकांकडून मात्र पैसे आकारणी होते. लवकरच आयुक्त मुंढे यांची दृष्टी या राजकारण्यांच्या संस्थावर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागा, समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभागृह व्यापारी गाळे अशा नऊशे वास्तू आहेत. यापूर्वीचे आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी याविषयी सर्व्हेक्षण केले होते. त्यानुसार विद्यमान, माजी नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे नेते आणि पदाधिकारी त्यांचा वापर करतात. नागरिकांना विविध कारणासाठी या वास्तू भाड्याने दिल्या जातात. त्यासाठी पैसेही घेतले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेला त्यातील दमडीही दिली जात नाही असे आढळले होते.

सध्याचे आयुक्त मुंढे यांनी पदभार स्विकारल्यावर विविध दौऱ्यांत त्यांची तपासणी केली. त्यानंतर चौदा वास्तू महापालिकेने ताब्यात घेतेल्या. मात्र 729 वास्तू अद्यापही महापालिकेशी कोणताही करार न करताच या नेते मंडळींनी ताब्यात ठेवल्या आहेत. एकीकडे जनतेवर करवाढ केली जात असतांना महापालिकेच्या पाचशे कोटींहून अधिक मुल्यांकण असलेल्या वास्तू राजकारणी मंडळींनी छदामही न देता ताब्यात ठेवल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त यांच्या अजेंड्यावर लवकरच हा विषय येण्याची शक्‍यता आहे. 

यासंदर्भात कारवाई झाल्यास जुन्या तारखेनुसार व सध्याच्या रेडीरेकनर नुसार भाडेआकारणी करण्याचे धोरण नगररचना विभागाने स्विकारले आहे. त्यानुसार कारवाई झाल्यास या वास्तू ताब्यात ठेवणाऱ्या नेत्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे सगळ्याच राजकीय नेत्यांची चिंता वाढली आहे. 

यापूर्वीच महापालिकेच्या वास्तूंचे परिक्षण करण्यात आले. महापालिकेच्या 900 मालमत्ता आहेत. त्यातील 729 वास्तू विविध संस्था, नगरसेवकांनी विनाकरार आपल्या ताब्यात ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे -  तुकाराम मुंढे, आयुक्त, महापालिका.