नाशिककरांवर अन्यायाची परिसीमा - समीर भुजबळ 

नाशिक : ''शासनाने सप्टेबर महिन्यात शासन निर्णयाद्वारे जायकवाडी प्रकल्पातील अवैध पाणीउपसा वैध करुन घेतला आहे. दुसरीकडे नाशिककरांना पिण्याच्या पाण्याची चिंता आहे. यामध्ये समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णयाने नाशिककरांवर अन्यायाची परिसीमा झाली आहे," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी येथे केला.

भुजबळ यांनी पाटबंधारे विभाग व राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. ते म्हणाले, "सर्वात महत्वाचे म्हणजे जायकवाडी प्रकल्पातील पाणीवापराचे फेरनियोजन अंतिम करून एका दिवसात जायकवाडीच्या बॅकवॉटर मधील अनधिकृत पाणीउपसा अधिकृत करून टाकला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी 11 सप्टेंबर, 2018 रोजी जायकवाडी पाणीवापराच्या फेरनियोजनाबाबत शासनाला पत्र दिले. शासनाने 12 सप्टेंबर, 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. केवळ एका दिवसात जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचे फेरनियोजन केले. यावरून शासनाची अतितत्परता संशयास्पद असल्याचे दिसून येते." 

नाशिककरांचा जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी सोडायला विरोध आहे असे एकतर्फी चित्र रंगवले जाते असा आरोपही त्यांनी केला. "मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळाले पाहीजे असे सांगितले जाते. मुळात मेंढीगिरी समितीचा अहवाल ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यावर अन्यायकारक आहे. ऊर्ध्व भागातील गंगापूर, पालखेड व दारणा आदी धरण समूहांची क्षमता गाळामुळे कमी झाली आहे. धरणांमधील गाळांचे 2012 नंतर सर्वेक्षणच झालेले नाही. त्याचप्रमाणे जायकवाडी प्रकल्पाच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील पाणी हिशोबात धरण्यात आलेले नाही. नांदूरमध्यमेश्वर धरणानंतर निफाड, येवला, वैजापूर,कोपरगांव,गंगापूर या भागातील मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील जे पाणी जायकवाडीला जाते ते धरण्यात आलेले नाही.'' असेही भुजबळ म्हणाले.