Maharashtra Government Order: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांकडून इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक शिक्षण शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र शासनाने संबंधित विभागांना दिले आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सवलतींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क सवलत, शिष्यवृत्ती आणि इतर सुविधांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. यापूर्वी ५ जून २०२६ रोजी शासनाने याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर शासनाने आता संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने ५ जून २०२६ रोजी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयाचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विभागांनी आवश्यक आर्थिक तरतूद करणे आणि ऑनलाइन लाभ वितरणाची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक १४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात झाली. या बैठकीत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याची बाब समोर आली. काही शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालये मराठा विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शिक्षण शुल्क वसूल करत असल्याचेही निदर्शनास आले.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, संबंधित अभ्यासक्रमासाठी पात्र असलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांकडून OBC विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शिक्षण शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींचा लाभ ऑनलाइन मिळावा, यासाठी MahaDBT पोर्टलवर आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, संबंधित विभागांना चालू आणि आगामी आर्थिक वर्षासाठी आवश्यक निधीची स्वतंत्र तरतूद करावी लागणार आहे.
शासनाने सर्व संबंधित विभागांना अंमलबजावणीचा सद्यःस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित योजनेचे पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अभ्यासक्रमनिहाय सवलतींची माहिती अधिकृत शासन निर्णय व पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे. आता या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती लवकर होते, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.