पिंपरीःपिंपरी-चिंचवड शहरातील तीन आमदारांनी दिलेल्या 14 पैकी पहिली लक्षवेधी प्रश्न विधानसभेत आज (ता.20) मांडण्यात आला .43 वर्षे जुन्या प्रलंबित प्रश्नावर सरकार सकारात्मक असल्याचे नेहमीचे उत्तर येताच लक्षवेधी देणारे भोसरीचे भाजपचे सहयोगी आमदार महेश लांडगे संतप्त झाले.त्यावर येत्या 15 दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांना द्यावे लागले.
पिंपरी-चिंचवडमधील विविधप्रश्नी शहरातील शिवसेना आमदार अॅड. गौतम चाबूकस्वार (7), भाजपचे लक्ष्मण जगताप (6) आणि लांडगे (1) अशा एकूण 14 लक्षवेधी नागपूर येथील राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिल्या होत्या. ते संपण्यासाठी दोन दिवस उरले असताना त्यातील पहिली लक्षवेधी आज पटलावर आली.
1972 ते 1984 दरम्यान,पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने अधिग्रहित केलेल्या जमीनींच्या पाच हजार जमीनलकांना साडेबारा टक्के परतावा अद्याप मिळालेला नाही. त्यावर प्रत्येक अधिवेशनात लक्षवेधी वा तारांकित प्रश्न शहरातील लोकप्रतिनिधी विचारीत आहेत.
त्यावर सकारात्मक आहोत, असे नेहमीच्या पठ़डीतले शासकीय उत्तर दिले जात आहे. आजही ते मिळताच लांडगे संतापले. त्यांचा रुद्रावतार पाहून नगरविकास राज्यमंत्र्यांना याप्रश्नी 15दिवसात बैठक घेऊ,असे उत्तर द्यावे लागण्याची पाळी आली. या परताव्यासाठी 52 एकर जमीन लागणार आहे. सिडकोच्या धर्तीवर बाधितांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाने थेरगाव, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, निगडी, आकुर्डी, भोसरी अशा दहा गावांमधील जमिनी प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतक-यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन संपुष्टात आले होते. नियमानुसार शेतक-यांना साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा देण्याचा निर्णय आहे.परंतु,तो देण्यास प्राधिकरणाकडून विलंब केला जात आहे.त्यामुळे शेतक-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.