पिंपरी न्यायालय इमारतीच्या भुमीपूजनापूर्वीच आमदार लांडगे व अॅड. चाबुकस्वार यांच्यात श्रेयाची लढाई

पिंपरीः चार वर्षापासून लटकलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहर न्यायालय इमारतीच्या बांधकामप्रश्‍नी राज्याचे विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या दालनात मंत्रालय, मुंबई येथे काल झालेली (ता.2) बैठक आपल्या मागणीमुळेच झाल्याचा दावा शहरातील शिवसेनेचे आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार व भोसरीचे भाजपचे सहयोगी आमदार महेश लांडगे यांनी केला आहे. त्यामुळे या इमारतीच्या भुमीपूजनाअगोदरच युतीच्या आमदारांत श्रेयाचे राजकारण रंगले आहे. 

दुसरीकडे या न्यायसंकुलासाठी अनेक "तारखा' (बैठका) पडणार आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)
आणि विधी व न्याय विभागातील विसंवादामुळे तिचे काम लवकर सुरू होईल, अशी चिन्हेही दिसत नाहीत.

मोशी येथे ही दहा मजली इमारत उभारण्यात येणार असून तिच्या चार मजल्याचे काम लवकरच सुरू होईल, असे या बैठकीनंतर लांडगे यांनी सांगितले. त्याचवेळी याबाबतचा प्रस्ताव सबंधिताकडून मागवून घेऊन तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन यावेळी डॉ. पाटील यांनी दिल्याची माहिती लांडगे यांनी दिली. 

नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न औचित्याच्या मुद्याव्दारे केला होता. त्यामुळेच ही बैठक घेण्यात आल्याचा दावा लांडगे यांनी केला आहे.

यासंदर्भात या बैठकीनंतर अॅड. चाबुकस्वार `सरकारनामा'शी बोलताना म्हणाले, "ही बैठक मी लावली होती. माझ्या मागणीवरून बैठक झाली.  या बैठकीला आमदार लांडगे व चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांना निमंत्रित केले होते. वकील संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही बोलावले होते. चार वर्षे झाले, ही न्यायालयाचीजागा पडून होती. निधी मिळत नसल्याने इमारत उभी राहत नव्हती. म्हणून मी त्याबाबत मागणी केली होती. त्याचे रेकॉर्डही माझ्याकडे आहे. नागपूरमध्येच ही बैठक होणार होती. परंतु, तेथील कामाचा लोड आणि बैठक सत्रामुळे ती मुंबईत झाली. या बारा मजली इमारतीला 176 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे पीडब्ल्यूडीचे म्हणणे आहे. तेवढा खर्च विधी व न्याय विभागाला मान्य नाही. त्यामुळे याबाबत आणखी एक बैठक घेऊन तोडगा काढावा लागणार आहे.त्यानंतर निधीची तरतूद झाल्यानंतरच या इमारतीचे काम सुरू होणार आहे''

सध्याचे शहर न्यायालय हे ते सुरू झाल्यापासून म्हणजे 1989 पासून भाड्याच्या जागेत आहेत. ही इमारत जुनी झाली असून अपुरीही पडत आहे. तेथे पुरेशा सोयीसुविधांचीही अभाव आहे. त्यामुळे ते आधुनिक सोयीसुविधायुक्त स्वतःच्या प्रशस्त जागेत करण्याची मागणी होती. त्यानुसार मोशी (बोऱ्हाडेवाडी) येथे 17 एकर जागा न्यायालयीन इमारतीसाठी आरक्षित केली गेली आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून 1914 मध्ये ती जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित झाली आहे. मात्र, बांधकाम सुरू न झाल्याने या जागेवर मध्यंतरी अतिक्रमणही झाल होते. तेथे बारा न्यायालयांची उभारणी केली जाणार आहे.  शहराची लोकसंख्या 22 लाख झाली असून स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय देखील लवकरच सुरू होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयीन प्रक्रियेचे सर्व कामकाज शहरात होणे संयुक्तिक होणार आहे.