उच्च न्यायालयाचा दणका अन् आयपीएस रश्मी शुक्लांच्या अडचणीत वाढ

मुंबई : राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी फोन टॅपिंग (Phone Tapping) अहवाल लीक प्रकरणी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी दणका दिला असून, त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. यामुळे शुक्लांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) वर्ग करावा, अशी मागणीही शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयानेही त्यांची ही मागणीही फेटाळून लावली आहे. याचवेळी न्यायालयाने शुक्ला यांना दिलासाही दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी शुक्लांवर कारवाई करण्याआधी सात दिवस आधी त्यांना पूर्वसूचना द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या एफआयआरमध्ये शुक्ला यांचे नाव नसल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

उच्च न्यायालय म्हणाले की, या प्रकरणी एफआयआर 25 मार्चला दाखल झाला आहे. शुक्ला यात आरोपी नाहीत. त्या सध्या तेलंगणमध्ये अतिशय महत्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. याचा विचार करता त्यांच्यावर कारवाई करावयाची झाल्यास त्यांना सात दिवस आधी पूर्वसूचना द्यावी लागेल. हे दिवस कामकाजाचे सात दिवस असावेत. हा गुन्हा दखलपात्र असून, तो रद्द करण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. तसेच, त्याचा तपासही रोखता येणार नाही.

सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांना समन्स पाठवली होती. मात्र, फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल लीक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये मुंबई पोलिसांनी बेकायदा पद्धतीने समन्स पाठवले असल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांनी केला होती. आता शुक्ला यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांना पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजेरी राहावे लागेल.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या बदल्यांच्या रॅकेटच्या अहवालावरून राज्य सरकारवर आरोप केले होते. हा अहवाल केंद्रीय गृह सचिवांकडे देणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले होते. फोन टॅपिंग प्रकरणाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली होती. याप्रकरणी 27 मार्चला राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता.