थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांवर असा आणता येणार अविश्वास ठराव!

सांगली : महाराष्ट्र (Maharashtra) ग्रामपंचायत अधिनियमात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. आता सरपंचाची (Sarpanch) निवड थेट जनतेतून करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही निवड निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून केली जात होती. याबाबतच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमाद्वारे आता गावातील पात्र मतदारांकडून ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे. तसेच सरपंचांवर साध्या बहुमताने अविश्‍वास दाखल करता येईल, अशीही सुधारणा केली आहे. सांगली (Sangli) जिल्ह्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ४५० ग्रामपंचायतींच्या (Gram panchayat) निवडणुका (election) होणार आहेत. (Do you want to distrust the directly elected Sarpanch? This would be the way...)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर तीन आठवड्यांत थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. यापूर्वी राज्यात भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. नंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर पुन्हा सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय झाला. आता नव्याने थेट जनतेतून सरपंच निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोटनिवडणुकीकरिता सरपंच पदासाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक असून त्याचे वय २१ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसावे. ज्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नोंदविले नसेल, तर ती व्यक्ती त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदासाठी पात्र नसेल.

या अधिनियमात थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावास ग्रामसभेद्वारे शिरगणती करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने अनुसमर्थन देण्यात येईल, असेही नमूद केले आहे. या अविश्वास प्रस्तावास अनुसमर्थन दिल्यानंतर सरपंचास देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे अधिकार उपसरपंचांकडे देण्यात येतील. जर सरपंच आणि उपसरपंच या दोघांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला असेल, तर असा अविश्वास प्रस्ताव निर्णित होईपर्यंत गटविकास अधिकाऱ्याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल आणि हा अधिकार विस्तार अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात येईल, असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.