पाच डीसीपी अन् पाच एसीपींवर निलंबनाची टांगती तलवार

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांना राज्य सरकारशी पंगा घेणे चांगलेच महागात पडले आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांचे निलंबन करण्यात आले असून आता त्यांच्यावर केंद्र सरकारने शिस्तभंगाच्या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे परमबीरसिंहांच्या नंतर 5 पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि 5 सहाय्यक पोलीस आयुक्तांतसह (ACP) 30 अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी विधानसभेत (Assembly Winter Session) लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

मुंबई पोलीस (Mumbai Police) दलातील पोलीस अधिकार्‍यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावाबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी (Abu Azami) यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर परमबीरसिंह यांच्या विरोधात अखिल भारतीय सेवा नियम अंतर्गत केंद्र सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे, असे उत्तर वळसे पाटील यांनी दिलेय आधी राज्य सरकारने परमबीरसिंह यांच्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित केले होते.

वळसे पाटील यांनी उत्तरात म्हटले आहे की, गृह विभागाने 28 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव दिला आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या परमबीरसिंह यांच्यासह 30 अधिकाऱ्यांची माहिती गृह विभागाला मिळाली आहे. या प्रकरणांचा निष्पक्ष तपास व्हावा, यासाठी पोलीस महासंचालकांनी या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या अधिकाऱ्यांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत आणखी माहिती मागवण्यात आली आहे. यात 5 पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि 5 सहाय्यक पोलीस आयुक्तांचा (ACP) समावेश आहे. परमबीरसिंह यांच्यासोबत उपायुक्त पराग मणेरे यांना निलंबित करण्यात आले होते.

परमबीरसिंह हे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गायब होते. अखेर ते 25 नोव्हेंबरला मुंबईत परतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली होती. याला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही दुजोरा दिला होता. पोलीस सेवा नियमावलीनुसार योग्य असलेली कारवाई परमबीरसिंह यांच्यावर केली जाईल, असे वळसे पाटील म्हणाले होते. त्यानंतर डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात परमबीरसिंह यांना निलंबित कऱण्यात आले.

परमबीरसिंह हे मुंबईत दाखल झाल्यानंतर त्यांची गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशी सात तासांहून अधिक काळ चौकशी झाली होती. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीसमोर परमबीरसिंह यांनी हजेरी लावली आहे. चांदीवाल समितीमोर त्यांनी देशमुखांवरील आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारे केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तसेच, केद्रीय तपास यंत्रणांसमोरही परमबीरसिंह यांनी जबाब दिला आहे.