Maharashtra government decision : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : निवडणुकीच्या धामधुमीतच तालुका तक्रार निवारण समित्या बरखास्त

बातमीत थोडक्यात काय?

1. राज्य सरकारने तालुका स्तरावरील सर्व तक्रार निवारण समित्या बरखাস্ত करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपले सरकार आणि पीजी पोर्टलद्वारे तक्रार निवारण जलदगतीने करण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे.

3. समितीच्या शिफारशीनुसार या समित्यांची उपयुक्तता संपल्याचे मान्य करून शासनाने जीआर जारी केला आहे.

Government administrative reforms : महाराष्ट्रात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांची धामधुम सुरू आहे. पुढील आठवड्यात जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. अशातच राज्य सरकारने तालुका स्तरावर महत्वाच्या असलेल्या सर्व तक्रार निवारण समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी तक्रार निवारण समित्या बरखास्त करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. स्थानिक पातळीवर तक्रारींचे निवारण, नागरीक, शेतकरी, कामगार आदींकडून तालुका स्तरावर येणाऱ्या तक्रारींचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी तालुका तक्रार निवारण समितीचे कामकाज करण्यात येत होते.

मागील अनेक वर्षांपासून या समित्या अस्तित्वात होत्या. राज्य सरकारने बुधवारी जीआर काढत या समित्या बरखास्त केल्या आहेत. या जीआरनुसार, सद्यस्थितीत जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे सहाय्य घेण्यात येत असून, प्रशासनात गतिमानता व पारदर्कता आणण्याच्या दृष्टीने आपले सरकार पोर्टल, पीजी पोर्जल विकसित करण्यात आले आहे.

स्थानिक पातळीवरील वैयक्तिक तक्रारींची दखल घेण्यासाठी लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. महसूल प्रशासनाच्या अध्यक्षतेखाली गठित विविध समित्यांचा आढावा घेऊन घेऊन सुसुत्रीकरण करण्याच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.

समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार तक्रार निवारण समित्या बरखास्त करण्यात आल्याचे जीआरमध्ये म्हटले आहे. जनतेच्या तक्रारींवर त्वरीत कार्यवाहीच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आलेले असल्याने तालुका तक्रार निवारण समितीची उपयुक्तता संपली असल्याची शिफारस समितीने केली होती. ही शिफारस सरकारने स्वीकारली असून समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.      

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :

प्रश्न: तक्रार निवारण समित्या का बरखास्त करण्यात आल्या?
उत्तर: तंत्रज्ञानाधारित तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी असल्यामुळे.

प्रश्न: नव्या पद्धतीने तक्रारी कशा निवारण केल्या जातील?
उत्तर: आपले सरकार आणि पीजी पोर्टलद्वारे जलदगती प्रक्रिया केली जाईल.

प्रश्न: समित्या बरखास्त करण्याचा जीआर कोणी काढला?
उत्तर: सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय जाहीर केला.

प्रश्न: समितीच्या शिफारशींचे काय झाले?
उत्तर: सरकारने त्या स्वीकारून सर्व तालुका समित्या रद्द केल्या.