High Court Questions Govt on 499 Pending Cases Against MLAs MPs: विविध मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करणारे आमदार आणि खासदार यांच्यावर असणाऱ्या गुन्ह्यांची चर्चा सतत होत असते. मात्र, तरीही अशा लोकप्रतिनीधींवर कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो.
मात्र, राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासनाची टाळाटाळ हेच यामागचं उघड गुपित असतं हे कोणी ज्योतिषाने सांगण्याची गरज नाही. अशातच आता खासदार आणि आमदारांविरोधातील याच प्रलंबित खटल्यांवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलं चांगलंच फटकारलं आहे.
खासदार, आमदारांच्या विरोधातील प्रलंबित खटल्यांची सद्यस्थिती सांगणाऱ्या राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आजी-माजी खासदार-आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी सोमवारी (ता.15) तत्कालीन मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने सुमोटो दाखल केली होती.
त्यानंतर राज्य सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र योग्य आणि संपूर्ण माहिती सांगणारे नसल्याचं सांगत मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तसंच या खटल्यांची जिल्हास्तरीय यादी, खटल्याची स्थिती आणि आरोपी आमदारांची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्याबाबत तपशीलवार माहिती देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यात सादर करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्य सरकारने 30 जूनपर्यंत महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध 499 प्रलंबित खटले असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून दिली. त्यावर न्यायालयाने या आकडेवारीवर समाधानी नसून हे खटले कधी, केव्हा, कुठे दाखल केले? किती साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली? असे सवाल उपस्थित केले.
शिवाय या खटल्यांमधील आमदार-खासदारांना समन्स का नाही बजावली? सरकारकडे या लोकप्रतिनिधींच्या घरांचा पत्ता नाही का? असा सवाल करत या संपूर्ण प्रकरणावर राज्य सरकारला सविस्तर माहिती 4 आठवड्यात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकार आता यावर नेमकी काय माहिती कोर्टात सादर करणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.