Maharashtra school education : बिगर अल्पसंख्यांक शाळेचे व्यवस्थापन बदलल्यास दर्जा बदलतो का? महाराष्ट्र सरकारने काढले आदेश...

Non-minority schools : राज्यातील बिगर अल्पसंख्यांक शाळांचे व्यवस्थापन अल्पसंख्यांक संस्थांकडे गेल्यास संबंधित शाळांचा दर्जा बदलणार की नाही, याबाबत संभ्रम होता. राज्य सरकारने हा संभ्रम आता दूर केला आहे. व्यवस्थापन बदलले तरी बिगर अल्पसंख्यांक दर्जात कोणताही बदल होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाकडून बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या याबाबतच्या धोरणात कोणत्याही स्वरुपाची विसंगती असल्यास त्या विभागाने ही विसंगती दूर करून सुधारित धोरण लागू करावे, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, एखाद्या बिगर अल्पसंख्यांक शाळेचे अथवा शैक्षणिक संस्थेचे व्यवस्थापन अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर संबंधित शाळा अथवा शैक्षणिक संस्थेच्या बिगर अल्पसंख्यांक दर्जात कोणताही बदल होणार नाही. व्यवस्थापन हस्तांतरणानंतरही शाळा अथवा शैक्षणिक संस्था बिगर अल्पसंख्यांकच राहील. त्यामुळे या शाळेस अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना असलेले संरक्षण प्राप्त होणार नाही.

हस्तांतरणापूर्वी संबंधित शाळेस असलेला बिगर अल्पसंख्यांक दर्जा हस्तांतरणानंतरही कायम असेल. बिगर अल्पसंख्यांक शाळांना तसेच अल्पसंख्यांक शाळांना ज्यावेळी मान्यता दिली जाते, त्यावेळी स्थानिक परिस्थिती, लोकसंख्येचा सामाजिक- आर्थिक स्तर, दळणवळणाची साधने, त्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन विषयक गरजा इत्यादी बाबी विचारात घेतल्या जातात. या दोन्ही प्रकारच्या शाळांना मान्यता देण्याबाबतचे निकष व त्यांचे प्रशासन करण्याबाबतचे नियम भिन्न-भिन्न आहेत. त्यामुळे केवळ व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण झाल्याच्या कारणावरून एखाद्या बिगर अल्पसंख्यांक शाळेस अल्पसंख्यांक शाळेचा अथवा शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा प्राप्त होत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बिगर अल्पसंख्यांक शाळा ही स्थापनेच्या वेळीच बिगर अल्पसंख्यांक म्हणून स्थापन झालेली असते. स्थापनेबाबतची शाळेची ही वस्तुस्थिती कधीही बदलत नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० (१) अन्वये अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना जे संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे, ते संरक्षण केवळ स्थापनेच्या वेळी अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या शाळांना अथवा संस्थांना लागू आहे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.